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बैंक कर्मियों की वेतन वृद्धि वार्ता बेपटरी, तीन माह पहले 15 फीसदी वृद्धि पर बनी थी सहमति

Tue, 20 Oct 2020 01:03 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 20 Oct 2020 01:03 AM IST
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Bank personnel salary hike talks fail
सांकेतिक तस्वीर
बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समझौता वार्ता बेपटरी हो गई है। बताते हैं कि कर्मचारी यूनियनों की ओर से विशेष भत्ते में 20 फीसदी की मांग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वी बैंकर्स की ओर से दाखिल याचिका की वजह से दखल पड़ा है।
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दरअसल बैंक कर्मियों की यह वार्ता नवंबर 2017 से लंबित है। यह वार्ता बैंक अधिकारी व कर्मचारी संघ की नौ यूनियनों और भारतीय बैंक संघ के बीच कई दौर में हो चुकी है। 20 जुलाई 2020 को सभी पक्षों के मध्य 15 फीसदी वेतन वृद्धि पर सहमति बनी थी।
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मूल वेतन पर मात्र 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की सहमति के मुद्दे पर बैंक कर्मियों में असंतोष दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि इससे ही पेंशन और वेतन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। वार्ता के अंतिम दौर में सब तय हो गया था लेकिन श्रम विभाग की ओर से इसे नियत समय पर औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में नहीं भेजा गया।
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इस पर वी बैंकर्स ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। इससे वेतन समझौते में भारतीय बैंक संघ डगमगा गया। नौ यूनियन यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के चार अधिकारी संघ को इस रविवार अपने संयुक्त नोट पर दस्तखत करने थे।
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इसके लिए सभी प्रदेशों के नेताओं को मुंबई बुला लिया गया था पर अचानक भारतीय बैंक संघ से वार्ता विफल हो गई। इस पर अधिकारी संघ ने सर्कुलर जारी कर भारतीय बैंक संघ के इस कदम का विरोध किया।

साथ ही पांच कर्मचारी यूनियनों की भी वार्ता विफल होने की सूचना है। कर्मचारी यूनियन विशेष भत्ते में 20 फीसदी की मांग कर रही है। जबकि सूत्र बताते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट की सुनवाई के चलते ये सब हुआ है।

वी बैंकर्स के महामंत्री आशीष मिश्रा ने बताया कि उनके संगठन की लड़ाई केंद्र व राज्य के बराबर वेतन आयोग या अलग वेतन आयोग की मांग है। उनके केस में भी यही मांग है कि जितने पर अभी दोनों में सहमति बन गई है उसको एडहॉक मानकर बैंक कर्मियों को भुगतान किया जाए और अंतिम समझौता राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को ही माना जाए।
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