उर्वरक की जबरन टैगिंग की तो होगी कार्रवाई : सीडीओ

सीडीओ ने कहा कि यूरिया की बोरी 45 किलो और डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की बोरी 50 किलो के निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। किसानों को उर्वरक निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराया जाए। किसी भी किसान को उर्वरक के साथ जबरन दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। रैक मिलने के बाद कंपनियां और थोक विक्रेता निर्धारित समय में उसका एक्नॉलेजमेंट भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्रतिदिन स्टॉक और रेट बोर्ड अपडेट रखने के साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर का नियमित रखरखाव करने के निर्देश दिए। किसानों को उनकी जोतबही, बोई गई फसल और कृषि संस्तुतियों के आधार पर ही जरूरत के मुताबिक खाद दी जाए।
निर्धारित मानकों के तहत जोतबही और फसल की संस्तुति के आधार पर पांच बोरी डीएपी और सात बोरी यूरिया तक वितरण सुनिश्चित करने को कहा। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और प्रतिष्ठान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का पूरा मिलान होना चाहिए। उर्वरक का वितरण आधार ऑथेंटिकेशन के जरिये पीओएस मशीन से ही किया जाए। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता बनी रहेगी और वास्तविक किसानों को समय से उर्वरक मिल सकेगा।
उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी को उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता जांच के लिए नियमित नमूने लेने के निर्देश दिए गए।
जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, क्षेत्रीय प्रबंधक इफको, पीसीएफ प्रतिनिधि, थोक उर्वरक विक्रेता और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।