लिपिक निलंबित, एडीपीआरओ व एडीओ पर कार्रवाई की संस्तुति

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 26 को मतदान किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए 20 मार्च को नई अनंतिम आरक्षण सूची जारी की गई। इसके बाद दो दिनों में सभी दस ब्लाकों से कुल 1209 आपत्तियां दाखिल हुई। जिनका निस्तारण कर 25 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई। उस दौरान अफसरों ने आरक्षण मेें किसी तरह का बदलाव न होने की बात कही थी। इसके बावजूद मलासा विकासखंड की 36 क्षेत्र पंचायत सीटों में बदलाव हो गया। अनंतिम आरक्षण जारी होने के बाद बदली गई सीटों पर किसी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई, लेकिन आरक्षण में बदलाव फिर भी हो गया। पंचायत चुनाव आरक्षण में गड़बड़ी की अमर उजाला ने मंगलवार को खुलासा किया। प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने तेवर तल्ख किए तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई।
मंगलवार को डीपीआरओ अनिल कुमार ने आरक्षण गड़बड़ी में कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरक्षण कार्य देख रहे अपर डीपीआरओ अशोक कुमार व मलासा ब्लाक के एडीओ (सहायक विकास अधिकारी) हरिओम सक्सेना के खिलाफ शासन में संस्तुति की है।
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बयान
मलासा ब्लाक के बीडीसी आरक्षण मेें गड़बड़ी पर डीपीआरओ ने लिपिक को निलंबित करने तथा अपर डीपीआरओ व मलासा के एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन में भेजने की जानकारी दी है। विभागाध्यक्ष होने के चलते डीपीआरओ की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच सीडीओ को सौंपी गई है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
- जितेंद्र प्रताप सिंह (जिलाधिकारी)
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इंसेट-
आरक्षण में गड़बड़ी सुधारने के लिए शासन भेजी रिपोर्ट
कानपुर देहात। मलासा ब्लाक की 36 बीडीसी सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी को सुधारने के लिए मंगलवार को रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय लखनऊ में भेजी गई है। वहां से खामी दुरुस्त कराने के लिए आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के जरिये की जाएगी। बता दें कि 25 मार्च को जारी की गई गलत आरक्षण सूची को जिला व ब्लाक मुख्यालयों में चस्पा कराने के साथ ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। डीएम ने बताया कि फिलहाल गड़बड़ी को दुरुस्त कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।