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शहर को ओडीएफ बनाने की कवायद तेज
Updated Thu, 05 Oct 2017 12:31 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने के लिए नगर पालिका परिषद ने कवायद तेज कर दी है। 310 सामुदायिक शौचालय निर्माण का बजट मिलते ही पालिका ने टेंडर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दिया है। इसके अलावा 190 निजी शौचालयों के निर्माण के लिए आवेदकों को पहली किस्त जारी की जा रही है।
शासन ने शहर को 31 दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले शहरवासियों के लिए नगर पालिका को शौचालय की व्यवस्था करनी है। एक साल से इस योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत 6900 घरों में आर्थिक मदद देकर शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। अब तक 3750 आवेदकों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है।
98 शौचालयों का निर्माण पूरा होने पर अंतिम किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका 190 और आवेदकों को पहली किस्त जारी करने जा रही है। जिन घरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है।
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इसके लिए 310 सीटों के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। इनके निर्माण के लिए भी शासन ने बजट आवंटित कर दिया है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा होना है।
नगर पालिका परिषद की ईओ रश्मि भारती का कहना है कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए शासन से धनराशि आ चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। हर हालत में शहर को 31 दिसंबर तक ओडीएफ घोषित करना है।
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फतेहपुर। शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने के लिए नगर पालिका परिषद ने कवायद तेज कर दी है। 310 सामुदायिक शौचालय निर्माण का बजट मिलते ही पालिका ने टेंडर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दिया है। इसके अलावा 190 निजी शौचालयों के निर्माण के लिए आवेदकों को पहली किस्त जारी की जा रही है।
शासन ने शहर को 31 दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले शहरवासियों के लिए नगर पालिका को शौचालय की व्यवस्था करनी है। एक साल से इस योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत 6900 घरों में आर्थिक मदद देकर शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। अब तक 3750 आवेदकों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है।
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98 शौचालयों का निर्माण पूरा होने पर अंतिम किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका 190 और आवेदकों को पहली किस्त जारी करने जा रही है। जिन घरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है।
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इसके लिए 310 सीटों के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। इनके निर्माण के लिए भी शासन ने बजट आवंटित कर दिया है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा होना है।
नगर पालिका परिषद की ईओ रश्मि भारती का कहना है कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए शासन से धनराशि आ चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। हर हालत में शहर को 31 दिसंबर तक ओडीएफ घोषित करना है।