तेजाब पीड़ित का होगा मुफ्त उपचार

जिले में योजना की शुरुआत मई माह के प्रथम सप्ताह से हो जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम शुरू हो गया है। इस दिशा में पुलिस विभाग से एएसपी सुभाष चंद्र शाक्य को नोडल अफसर बनाया गया है। वह किसी भी मामले की पूरी जांच पड़ताल कर दी गई लागिन पर मामले को फीड करेंगे। चिकित्सा विभाग से डा. राजेंद्र प्रसाद शाक्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

वह अपनी लागिन से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में गठित की जिला संचालन समिति इस समिति में अध्यक्ष जिलाधिकारी, एसपी, समाज कल्याण अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज से दो सदस्य, मुख्य चिकित्साधिकारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से अनुमोदन कराकर स्टेट कमेटी को मामले को स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

पीड़ित की मौत पर मिलेगा दस लाख
रानी लक्ष्मीबाई सम्मान सुरक्षा कोच योजना के सचिव राजेश कुमार बघेल ने बताया कि इसमें पेंशन योजना के लाभार्थी महिलाओं का निशुल्क इलाज होगा। इसमें प्रजलन, कैंसर, आंख, हाथ पैरों में लकवा, विकलांगता, आंतरिक संक्रमण, चिकित्सीय परामर्श, मानसिक विकार की बीमारियां शामिल हैं। इन महिलाओं का कार्ड भी जनरेट होगा। प्रदेश के दो चिकित्सालयों को नामित किया गया है।

तेजाब हमले के शिकार लोगों को दी गई छूट
कन्नौज। सचिव राजेश बघेल ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार ने तेज हमले की शिकार महिलाओं के लिए छूट प्रदान की है। हालांकि लखनऊ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब 72 लोगों का इलाज भी चल रहा है। तेजाब हमले की शिकार महिलाओं को फरवरी 2015 की शिकार महिलाओं को शामिल किया जा सकता है।
सचिव ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर अगले सप्ताह डीएम की अध्यक्षता में मेडिकल अफसर व थानाध्यक्षों की बैठक होगी। इसमें आन-लाइन साफ्टवेयर की ट्रेनिंग व योजना से अवगत कराया जाएगा।

सांसद ने जमा किया एक लाख रुपया
इस योजना में खास पहलू यह भी है कि यदि कोई महिलाओं के चिकित्सीय इलाज में सहायता करना चाहता है तो वह रानी लक्ष्मीबाई सम्मान सुरक्षा कोच में धनराशि जमा कर सकता है। कन्नौज संसदीय क्षेत्र से सांसद डिंपल यादव ने इस कोष में एक लाख रुपया जमा किया है।

बच्चों को निशुल्क पढ़ाएगी सरकार
इन तमाम गंभीर मामलों में महिला के मौत का शिकार हो जाने पर उनके बच्चों की परविश का जिम्मा भी सरकार उठाएगी। उनको दाखिला पहले सरकारी विद्यालयों में कराया जाएगा। यदि उस जिले में उनके विषय के मुताबिक कालेज नहीं हो तो प्राइवेट में कराया जाएगा।