Kannauj News: ईको टूरिज्म की तर्ज पर महादेवी घाट का होगा सुंदरीकरण

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बीज एवं किट का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। शासन से स्वीकृत धनराशि की जानकारी विधानसभावार जनप्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सत्यापन कार्य एआई आधारित पैटर्न पर किया जाए। ताकि पात्र लाभ से वंचित न रह जाए। बैठक से पूर्व, कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर के ग्रामीण उद्यमी लाभार्थियों रत्नेश कुमार और सुमन त्रिपाठी को अनुदान पर ट्रैक्टर व कृषि यंत्र सौंपे गए, जिन्हें प्रभारी मंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस परियोजना की कुल लागत 10 लाख रुपये है जिसमें 4 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। बैठक में छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरसिंह भदौरिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर स्वदेश गुप्ता, उपजिलाधिकारी अविनाश कुमार गौतम, उपायुक्त एनआरएलएम राजकुमार लोधी, उपनिदेशक कृषि संतोष कुमार और जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता मौजूद रहे।
इको टूरिज्म के लिए कन्नौज का चयन

पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जा रहे धार्मिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इको टूरिज्म के तहत देश के दो जनपदों - उत्तर प्रदेश के कन्नौज और बिहार के भागलपुर - को चिह्नित किया गया है। प्रभारी मंत्री ने सौंदर्यीकरण के कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न कराने पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी निराश्रित, वृद्धावस्था और दिव्यांगजनों को समय पर पेंशन मिले। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर, जिन सड़कों पर पांच से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां पुलिस टीमें लगाकर दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के उपरांत सड़कों की मरम्मत अवश्य कराई जाए। गोवंशों को सर्दी से बचाने के लिए गोशालाओं में पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए।
नहरों की सफाई के बिना भुगतान पर कार्रवाई
तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत ने सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई कराए बिना भुगतान करने की शिकायत की। इस पर प्रभारी मंत्री ने प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीच में कार्य छोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाली फर्मों को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा।