15 हजार मानदेय मिले , बीस लाख तक की दे सकें मंजूरी

जिलाध्यक्ष ओम प्रताप सिंह चौहान उर्फ बंटी ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश के 58 हजार से अधिक ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधिकारी संगठन है। इन ग्राम पंचायतों में नए साथी दो मई 2021 को आए हैं। प्रधानों के सामने कई समस्याएं हैं। ग्राम पंचायतों की कार्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया है कि सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए। पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कराने के प्रभावी आदेश निर्गत हों। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15000 रुपये प्रतिमाह करते हुए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये तक की लागत की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार दिया जाए। कार्यकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी को 2500000 रुपये बीमा राशि दी जाए। ग्राम प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने में प्राथमिकता के साथ ही निस्तारण में तीन माह की अधिकतम समय सीमा तय की जाए। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लिए 30 प्रतिशत धन की कटौती की गई, यह समाप्त की जाए।
इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सौरिख के संजय प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष गुगरापुर सद्दाम हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष तालग्राम प्रतिनिधि मनोज बघेल, जिला प्रभारी राजपाल सिंह, पूर्व प्रधान अनौगी महेंद्र सिंह, ब्लॉक जलालाबाद प्रतिनिधि शशांक त्रिपाठी, ग्राम प्रधान ग्यासपुर व हरभानपुर के प्रतिनिधि रहे।