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Kannauj News: आर्थिक कमजोर बंदियों को मिलेगा निशुल्क अधिवक्ता
Fri, 30 Jun 2023 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Fri, 30 Jun 2023 11:48 PM IST
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कन्नौज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने सात वर्ष या उससे कम अवधि की सजा काट रहे बंदियों को प्ले बार्गेनिक विषय पर जानकारी दी। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण जो बंदी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ है, उनके मुकदमा की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता दिलाए जाने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल अनौगी गांव स्थित जिला कारागार पहुंची। उन्होंने जिला कारागार की प्रत्येक बैरक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि जिला कारागार में कुल 821 बंदी है। जिसमें 753 पुरूष व 39 महिला बंदी है। जबकि 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के 29 बंदी है। जिसमें से महिला बंदी के साथ छह शिशु भी है। इस दौरान उन्होंने बैरक नंबर 18, 19, 20, 21 के बंदियों से पूछताछ की। जिसमें बंदियों ने बताया कि मुकदमा की पैरवी के लिए उनके पास कोई अधिवक्ता नहीं है। जिस पर उन्होंने जेल अधीक्षक व जेलर को उन बंदियों से प्रार्थना पत्र लेकर कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पर भेजने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे बंदी जो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ है और पैरोकारी के अभाव में लंबे समय से जेल में निरुद्ध है। उनके मुकदमा के पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा। इसके लिए जेल अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद सचिव ने सात वर्ष या उससे कम अवधि की सजा काट रहे बंदियों को प्ले बार्गेनिक विषय पर जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर रवि कुमार, मो0 सैफ अस्सिटेट लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल, बसंतराम, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल अनौगी गांव स्थित जिला कारागार पहुंची। उन्होंने जिला कारागार की प्रत्येक बैरक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि जिला कारागार में कुल 821 बंदी है। जिसमें 753 पुरूष व 39 महिला बंदी है। जबकि 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के 29 बंदी है। जिसमें से महिला बंदी के साथ छह शिशु भी है। इस दौरान उन्होंने बैरक नंबर 18, 19, 20, 21 के बंदियों से पूछताछ की। जिसमें बंदियों ने बताया कि मुकदमा की पैरवी के लिए उनके पास कोई अधिवक्ता नहीं है। जिस पर उन्होंने जेल अधीक्षक व जेलर को उन बंदियों से प्रार्थना पत्र लेकर कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पर भेजने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे बंदी जो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ है और पैरोकारी के अभाव में लंबे समय से जेल में निरुद्ध है। उनके मुकदमा के पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता दिलाया जाएगा। इसके लिए जेल अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद सचिव ने सात वर्ष या उससे कम अवधि की सजा काट रहे बंदियों को प्ले बार्गेनिक विषय पर जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर रवि कुमार, मो0 सैफ अस्सिटेट लीगल एंड डिफेंस काउन्सिल, बसंतराम, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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