दो सौ किसानों का चार करोड़ अभी भी फंसा

सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान नहीं किया गया। इससे यह परेशान हैं। किसानों की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया था। कंपनियों के एमडी को चेतावनी देकर भुगतान करने का दबाव डाला गया था। नतीजा ढाक के तीन पात रहा। किसानों के संबंधित अधिकारियों से मिलने पर इसी सप्ताह भुगतान का भरोसा दिया जाता। समय निकलने पर किसान फिर अधिकारियों की चौखट पर आ जाते। जिले के 200 किसानों का करीब चार करोड़ रुपया कंपनियों के पास फंसा है। इस संबंध में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी समरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि धान खरीद अंतिम चरण में है। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर सभी किसानों का भुगतान करा दिया जाएगा। कंपनियों के एमडी से बात हो चुकी है।
तीन हजार क्विंटल ज्यादा हो चुकी धान खरीद
जिले में धान खरीद का लक्ष्य विभाग ने पूरा कर लिया है। तीन लाख पचास हजार क्विंटल लक्ष्य के मुकाबले तीन लाख 53 हजार क्विंटल खरीद की जा चुकी है। तीन हजार क्विंटल खरीद ज्यादा हुई है। जिले में खोले गए 33 धान खरीद केंद्रों में 15 केंद्र बकाया के चलते खरीद से वंचित कर दिए गए थे। इसके बाद भी धान खरीद ज्यादा हुई। जिले में 15 अक्तूबर 2020 से धान खरीद केंद्र खोल कर खरीद शुरू कराई गई थी। खरीद 28 फरवरी तक होनी है। अभी आठ दिन हैं।