{"_id":"6afdeb4222a90ad724032d82","slug":"claims-of-procurement-at-support-prices-exposed-as-hollow-kannauj-news-c-214-1-knj1008-159458-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: समर्थन मूल्य पर खरीद के दावों की खुली पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: समर्थन मूल्य पर खरीद के दावों की खुली पोल
विज्ञापन
कन्नौज। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का, बाजरा एवं धान की खरीद के दावे कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की आवक न के बराबर है और खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी लालमणि पांडेय के अनुसार मक्का एवं बाजरा की खरीद एक अक्तूबर से शुरू हुई पर 17 नवंबर तक यानी डेढ़ महीने में मात्र 60 किसानों से 1,996.80 क्विंतल धान और 17 किसानों से 750 क्विंतल बाजरा खरीदा जा सका। मक्का की खरीद तो अभी शुरू ही नहीं हुई। मक्का खरीद का लक्ष्य 1,375 मीट्रिक टन, बाजरा का 800 मीट्रिक टन और धान का 32,500 मीट्रिक टन रखा गया है। लक्ष्य के मुकाबले अब तक हुई खरीद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।
पंजीकरण के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता बयां कर रहे हैं। अब तक धान के लिए 428, बाजरा के लिए 87 और मक्का के लिए मात्र 10 किसानों ने ही पंजीकरण कराया है। डेढ़ लाख किसानों वाले जिले में इतना कम पंजीकरण विभाग की उदासीनता और प्रचार-प्रसार की कमी को उजागर कर रहा है। किसान बताते हैं कि उन्हें क्रय केंद्रों की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। हालांकि विभाग का दावा है कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी है और भुगतान 24 घंटे में किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। किसान क्रय केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही परेशान हो रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो दिसंबर तक मक्का-बाजरा का सीजन खत्म हो जाएगा और किसान सरकारी खरीद के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
विज्ञापन
नमी और सफाई के नाम लौटाई जाती फसल
किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर नमी और सफाई के नाम पर उपज लौटा दी जाती है, जिससे मजबूर होकर उन्हें आढ़तियों को औने-पौने दाम पर उपज बेचनी पड़ रही है। खुले बाजार में धान और बाजरा समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर बिक रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
विज्ञापन
जिला खाद्य विपणन अधिकारी लालमणि पांडेय के अनुसार मक्का एवं बाजरा की खरीद एक अक्तूबर से शुरू हुई पर 17 नवंबर तक यानी डेढ़ महीने में मात्र 60 किसानों से 1,996.80 क्विंतल धान और 17 किसानों से 750 क्विंतल बाजरा खरीदा जा सका। मक्का की खरीद तो अभी शुरू ही नहीं हुई। मक्का खरीद का लक्ष्य 1,375 मीट्रिक टन, बाजरा का 800 मीट्रिक टन और धान का 32,500 मीट्रिक टन रखा गया है। लक्ष्य के मुकाबले अब तक हुई खरीद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।
विज्ञापन
पंजीकरण के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता बयां कर रहे हैं। अब तक धान के लिए 428, बाजरा के लिए 87 और मक्का के लिए मात्र 10 किसानों ने ही पंजीकरण कराया है। डेढ़ लाख किसानों वाले जिले में इतना कम पंजीकरण विभाग की उदासीनता और प्रचार-प्रसार की कमी को उजागर कर रहा है। किसान बताते हैं कि उन्हें क्रय केंद्रों की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। हालांकि विभाग का दावा है कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी है और भुगतान 24 घंटे में किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। किसान क्रय केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही परेशान हो रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो दिसंबर तक मक्का-बाजरा का सीजन खत्म हो जाएगा और किसान सरकारी खरीद के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
विज्ञापन
नमी और सफाई के नाम लौटाई जाती फसल
किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर नमी और सफाई के नाम पर उपज लौटा दी जाती है, जिससे मजबूर होकर उन्हें आढ़तियों को औने-पौने दाम पर उपज बेचनी पड़ रही है। खुले बाजार में धान और बाजरा समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर बिक रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
