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Kannauj News: सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में गिरावट पर सीडीओ सख्त
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कन्नौज। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की मासिक समीक्षा में जिले की रैंकिंग गिरने पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास ने नाराजगी जताते हुए बेहद लचर प्रदर्शन करने वाले सात प्रमुख विभागों के अध्यक्षों व अधिकारियों को कारण बताओ पत्र जारी किया है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की रैंकिंग में तत्काल सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीडीओ द्वारा जिन अधिकारियों और विभागों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए राम औतार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दीपेश अस्थाना, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विकास चंद्रा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
सीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित और शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ी इन योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी मासिक समीक्षा में संबंधित विभागों की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा, तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की रैंकिंग में तत्काल सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीडीओ द्वारा जिन अधिकारियों और विभागों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए राम औतार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दीपेश अस्थाना, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विकास चंद्रा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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सीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित और शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ी इन योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी मासिक समीक्षा में संबंधित विभागों की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा, तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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