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Kannauj News: पिछड़ा वर्ग की कन्याओं को मिलेगा शगुन
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कन्नौज। पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के हाथ पीले करने को दोबारा शगुन मिलेगा। बंद चल रही योजना को सरकार ने शुरू करने का पत्र जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सूबे को 75 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन भी हुआ है।
जनपद से 2500 आवेदन लंबित है, जिनको लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने जारी किए आदेश में कहा है कि लेखानुदान अवधि में 50 करोड़ व 25 करोड़ रुपये के बजट की और स्वीकृति मिली है। पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी अनुदान के लिए बाद में अतिरिक्त बजट की भी मांग की जा सकती है। पत्र में 10 फीसदी आवेदनों का मौके पर सत्यापन करने का भी जिक्र है। योजना के तहत 20-20 हजार रुपये बेटियों की शादी अनुदान के रूप में दिया जाता है।
सीडीओ आरएन सिंह ने सभी एसडीएम और बीडीओ को पत्र भेजकर कहा है कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाए। पोर्टल पर जो भी डाटा है, उसे अग्रसारित किया जाए। साथ ही हार्डकॉपी में सभी जरूरी प्रपत्र लगाकर अविलंब जमा किया जाए।
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बयान
निदेशक का पत्र मिल गया है। विभाग में करीब 2500 आवेदन पहले आए थे पर बजट न होने से लंबित हैं। अब फिर से शादी अनुदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत 20 हजार रुपये अभिभावक के बैंक खाते में जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ के तहत लाभ मिलता है।
--अनुपम राय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
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मंत्री ने की थी अनुदान के लिए वकालत
अगस्त में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप जिले में आए थे। उस दौरान शादी अनुदान योजना बंद करने का का कारण पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री तक बात रखी गई है। मुख्यमंत्री ने फिर से योजना को शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस वर्ष अप्रैल में बजट रिलीज न होने के चलते आवेदनकर्ताओं को लाभ नहीं मिला था। (संवाद)
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यह लोग कर सकते हैं आवेदन
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-शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 46,080 रुपये सालाना आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ लेने वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
-पिछड़ा वर्ग की योजना होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी।
-बेटी की शादी के समय उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
-पति के निधन के बाद निराश्रित महिला या दिव्यांग आवेदन को वरीयता मिलेगी।
-एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी को अनुदान का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलेगी
समाज कल्याण विभाग की ओर से सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए चल रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जारी रहेगी। इसें एक जोड़े पर शादी या निकाह के लिए सरकार 51 हजार रुपये खर्च करती है। इसमें 35 हजार लड़की के बैंक खाते में और 10 हजार रुपये का सामान मौके पर दिया जाता है। छह हजार रुपये शादी का खर्च हटा लिया जाता है। 20 हजार रुपये की पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना शुरू होने से इस पर असर भी पड़ सकता है।
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जनपद से 2500 आवेदन लंबित है, जिनको लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने जारी किए आदेश में कहा है कि लेखानुदान अवधि में 50 करोड़ व 25 करोड़ रुपये के बजट की और स्वीकृति मिली है। पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी अनुदान के लिए बाद में अतिरिक्त बजट की भी मांग की जा सकती है। पत्र में 10 फीसदी आवेदनों का मौके पर सत्यापन करने का भी जिक्र है। योजना के तहत 20-20 हजार रुपये बेटियों की शादी अनुदान के रूप में दिया जाता है।
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सीडीओ आरएन सिंह ने सभी एसडीएम और बीडीओ को पत्र भेजकर कहा है कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाए। पोर्टल पर जो भी डाटा है, उसे अग्रसारित किया जाए। साथ ही हार्डकॉपी में सभी जरूरी प्रपत्र लगाकर अविलंब जमा किया जाए।
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निदेशक का पत्र मिल गया है। विभाग में करीब 2500 आवेदन पहले आए थे पर बजट न होने से लंबित हैं। अब फिर से शादी अनुदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत 20 हजार रुपये अभिभावक के बैंक खाते में जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ के तहत लाभ मिलता है।
--अनुपम राय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
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मंत्री ने की थी अनुदान के लिए वकालत
अगस्त में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप जिले में आए थे। उस दौरान शादी अनुदान योजना बंद करने का का कारण पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री तक बात रखी गई है। मुख्यमंत्री ने फिर से योजना को शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस वर्ष अप्रैल में बजट रिलीज न होने के चलते आवेदनकर्ताओं को लाभ नहीं मिला था। (संवाद)
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यह लोग कर सकते हैं आवेदन
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-शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 46,080 रुपये सालाना आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ लेने वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
-पिछड़ा वर्ग की योजना होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी।
-बेटी की शादी के समय उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
-पति के निधन के बाद निराश्रित महिला या दिव्यांग आवेदन को वरीयता मिलेगी।
-एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी को अनुदान का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलेगी
समाज कल्याण विभाग की ओर से सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए चल रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जारी रहेगी। इसें एक जोड़े पर शादी या निकाह के लिए सरकार 51 हजार रुपये खर्च करती है। इसमें 35 हजार लड़की के बैंक खाते में और 10 हजार रुपये का सामान मौके पर दिया जाता है। छह हजार रुपये शादी का खर्च हटा लिया जाता है। 20 हजार रुपये की पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना शुरू होने से इस पर असर भी पड़ सकता है।
