तेल की आड़ में हर दिन खजाने को 35 हजार की चपत

नगर निगम ने पुनरीक्षित बजट में पेट्रोल, डीजल के मद में पांच करोड़ को बढ़ाकर दस करोड़ करने का प्रावधान किया। पार्षद महेश गौतम समेत अन्य पार्षदों ने इस पर एतराज जताते हुए इसका विरोध करने लगे। पार्षदों का कहना था कि स्मार्ट सिटी मिशन की गाड़ियों से 26 अगस्त से कूड़ा उठवाया जा रहा। अधिकांश वार्डों में नगर निगम की गाड़ियां नहीं जा रहीं। ऐसे में बढ़ोत्तरी के बजाए पेट्रोल-डीजल की खपत कम होनी चाहिए। पार्षदों का कहना था नगर आयुक्त की रोक के बावजूद जेसीबी को कागज में दो बार चलाया जा रहा है। एक जेसीबी पर रोजाना साठ लीटर डीजल की खपत दिखाई जा रही जबकि एक जेसीबी सिर्फ एक घंटे में पांच लीटर खपत करती है। ऐसे में 12 घंटे रोजाना झांसी की किस जगह पर जेसीबी काम कर रही है। इसका जवाब निगम अफसरों के पास नहीं था।
पार्षदों ने लॉक बुक की मांग की लेकिन, निगम अफसर उसको भी सामने नहीं ला सके। लॉकबुक की प्रति पार्षदों ने ही सदन के सामने रख दी। महापौर रामतीर्थ सिंघल ने भी गहरी नाराजगी जताते हुए गड़बड़ी पर अफसरों को फटकार लगाई। महापौर ने कहाकि जब बजट मेें 500 लाख का प्रावधान था, तब किसकी इजाजत से 540.93 लाख खर्च किए गए। निगम अफसरों के पास कोई जवाब न होने से कार्यकारिणी ने डीजल-पेट्रोल की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को ठुकराकर उसमें कटौती कर दी।