पांच सालों में 70 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य- चेतन चौहान

चेतन चौहान ने कहा कि कौशल विकास में 50 ट्रेड को चुना गया है। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों से संपर्क के लिए एक समिति बनाई है, ताकि अधिक से अधिक उद्योग शुरू हो सकें और रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 60 फीसदी काम कागजों पर हुए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि कई अहम योजनाएं भाजपा सरकार ने शुरू की हैं। पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला ने युवाओं से आह्वान किया कि पहले यह तय करें कि वो क्या कर सकते हैं, इसके बाद रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। कुलपति प्रो. सुरेंद्र दुबे ने कहा कि बीते तीन सालों में केंद्र सरकार ने 50 से अधिक जन कल्याणी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने छोटी-छोटी जैसे स्व प्रमाणन, ई-लाइब्रेरी, ई-बस्ता आदि योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे छात्र-छात्राओं को बहुत फायदा हुआ है। इस दौरान विधायक रवि शर्मा, बिहारी लाल आर्य, विधायक राजीव सिंह पारीछा, जवाहर लाल राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय दुबे, रवींद्र फाउंडेशन के निशांत शुक्ला, डॉ. यशोधरा शर्मा, डॉ. सीबी सिंह मौजूद रहे।

झांसी में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आठ एकड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। खेलकूद मंत्री चेतन चौहान ने इसके लिए सहमति जता दी है।
शनिवार को बीयू में हुए कौशल विकास मेला में खेल से जुड़े समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की। कुलपति ने बीयू की आठ एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए देने की बात कही। इस पर मंत्री ने स्टेडियम निर्माण को लेकर हामी भर दी।

अब प्रतिभा का ही होगा चयन
खेलकूद मंत्री ने बताया कि खेलों की चयन समिति में विशेषज्ञ को रखा गया है, जो प्रतिभाओं का चयन करेंगे। झांसी में टेबल टेनिस के कोच न होने के सवाल पर बोले कि प्रदेश के सभी जिलों में जहां जो सुविधाएं हैं, उनका पता किया जा रहा है। जल्द ही कोच, संसाधन की कमी को दूर किया जाएगा।

आईजीसीएल की होगी जांच
पूर्ववर्ती सपा सरकार में झांसी समेत कई जिलों में हुई इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग (आईजीसीएल) की जांच कराने की बात खेलकूद मंत्री चेतन चौहान ने कही है। दरअसल, भारतीय खेल पत्रकार संघ ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि पिछले साल सरकारी स्तर पर झांसी में आयोजित आईजीसीएल के लिए करोड़ों रुपये की लागत से फ्लड लाइट्स खरीदी गई थीं। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सरकार ने अपने चहेते ठेकेदार से सीधे खरीद ली। मंत्री ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।