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स्मार्ट सिटी की परीक्षा में पांचवे पायदान पर रहा झांसी

Thu, 30 Jul 2015 12:29 AM IST
झांसी / ब्यूरो
झांसी / ब्यूरो Updated Thu, 30 Jul 2015 12:29 AM IST
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बुधवार का दिन झांसी के लिए विकास की दृष्टि से बेहद अहम रहा। भारत सरकार की ‘स्मार्ट सिटी मिशन योजना’ में महानगर का चयन हो गया। लखनऊ से यह समाचार आते ही नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारियों ने मिठाई बांट कर हर्ष जताया।
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केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ‘स्मार्ट सिटी मिशन योजना’ प्रारंभ की गई है। इसके तहत देश के 100 शहरों का चयन कर चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाना है। योजना में उत्तर प्रदेश से 13 शहर लिए जाने थे। इसके लिए बुधवार को लखनऊ सचिवालय में प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें झांसी से मेयर किरण राजू बुकसेलर, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, सिटी प्रोजेक्ट अधीक्षक राकेश साहू आदि ने हिस्सा लिया। बैठक में झांसी की खूबियां बताई गईं।  रैंकिंग के आधार पर झांसी नगर निगम बुधवार को ंयोजना में जगह बनाने में कामयाब रहा है। प्रदेश के 24 शहरों में पांचवें पायदान पर रह कर झांसी ने स्मार्ट सिटी की परीक्षा पास की है।
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सायंकाल लखनऊ से यह समाचार आने पर शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। स्मार्ट सिटी के लिए नगर का चयन होने पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के केंद्रीय कार्यालय पर मिठाइयां बांटी गईं। वक्ताओं ने व्यापार मंडल की स्मार्ट सिटी की मांग मानने पर सरकार का आभार जताया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष संजय पटवारी, नगर महामंत्री संतोष साहू, नगर संयोजक चौधरी फिरोज, प्रदीप गुप्ता, दीपक गुप्ता, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष कंचन आहूजा, शशिकांत कारलेकर, चौधरी नफीस, बृजेंद्र साहू, मो. इम्तियाज, धीरेंद्र निम, मो. अमजद मोनू, सजल जैन, पंकज अग्रवाल, कुलदीप सिंह दांगी, शकील खान, विजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। आभार पीयूष नायक ने जताया।
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बदलेगी तस्वीर, सुविधाओं का बिछेगा जाल
झांसी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत आगामी चार वर्षों में झांसी नगर की तस्वीर बदल जाएगी। सरकारी विभागों से जुड़ीं सभी सेवाएं ऑन लाइन मिलेंगी। सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा।
स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत वर्ष 2019 - 20 तक चरणबद्ध ढंग से  झांसी को देश के चुनिंदा आधुनिक शहर में बदला जाएगा। लोगों को सरकारी कार्यों के लिए नगर निगम व अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी कार्य स्मार्ट ढंग से ऑनलाइन होंगे। हालांकि, इसका यूजर चार्ज भी लिया जाएगा। अलग से नियम बनाए जाएंगे। ढांचागत सुधार पर भी फोकस रहेगा। शहर की परिवहन व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सिटी बस जैसी सेवाएं संचालित होंगी। सड़क व चौराहों का भी विकास होगा। पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आधारभूत परिवर्तन किया जाएगा। इसके अलावा बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। शहर हर - भरा नजर आएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से बजट दिया जाएगा।

स्लम खत्म होंगी, बसेंगी कालोनियां
झांसी। नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि स्मार्ट सिटी में चयन होने पर झांसी का तेजी से विकास होगा। लोगों को रहने की उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी।  शहर की स्लम एरिया को आधुनिक कालोनियों में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 500 व 250 एकड़ के शहर के जितने भी स्लम एरिया हैं, उनमें रहने वालों की स्वीकृति से उन्हें आधुनिक कालोनियों में विकसित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई पर भी बहुत काम होगा, जिससे लोगों को आसानी से आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। शहर में पचास एकड़ में नया ग्रीन एरिया तैयार किया जाएगा। इसके अलावा शहर भीतर भी हरा भरा नजर आएगा।

झांसी ने पीएम के काशी को पीछे छोड़ा  
झांसी। स्मार्ट सिटी चयन के लिए हुई रैंकिंग में झांसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस को पीछे छोड़ दिया। 85 प्रतिशत अंकों के साथ झांसी चौबीस शहरों की रैंकिंग में पांचवें पायदान पर रहा। जबकि, बनारस 82 फीसदी अंकों के साथ झांसी से पीछे रहा। मुरादाबाद पहले, अलीगढ़ दूसरे, सहारनपुर तीसरे, बरेली चौथे तथा झांसी नगर निगम पांचवें स्थान पर रहा। जबकि, इस दौड़ में शामिल कानपुर, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, 82 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पीछे रहे। मेयर किरण राजू बुक सेलर ने बताया कि विगत तीन वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर अंकों को स्थान दिया गया है। झांसी से ऊपर रहने वाले अन्य शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना लागू है, जिसमें उन्हें 10 प्रतिशत अंक मिले हैं। अन्यथा झांसी पहले स्थान पर होता। उन्होंने कहा कि शहर के विकास का यह अहम पड़ाव है।


स्मार्ट सिटी के लिए जुटा था भारी समर्थन
झांसी। झांसी को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने के लिए मेयर किरण राजू बुक सेलर ने भारी समर्थन जुटाया था। उन्हें महानगर के पार्षदों के साथ - साथ दो दर्जन अन्य संस्थाओं ने भी समर्थन दिया था। समर्थन पत्र प्रदेश सरकार को भेजे गए थे।
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