{"_id":"6b01fcb441a936880d071311","slug":"samman-nidhi-for-85000-farmers-held-up-due-to-formalities-jhansi-news-c-11-jhs1019-920695-2026-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: औपचारिकता में अटकी 85 हजार किसानों की सम्मान निधि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: औपचारिकता में अटकी 85 हजार किसानों की सम्मान निधि
विज्ञापन
झांसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त से जिले के करीब 85 हजार किसान वंचित रह गए। इन किसानों ने योजना से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो किसी ने ई-केवाईसी नहीं कराई। बड़ी संख्या में किसानों का भूलेख संबंधी डाटा भी पोर्टल पर अपडेट नहीं है। इसके चलते उनके खातों में सम्मान निधि की रकम नहीं पहुंच सकी।
योजना के आंकड़ों के अनुसार, जिले के 15,983 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। वहीं, 40,840 किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके अलावा 14,177 किसानों के भूलेख संबंधी अभिलेखों का डाटा अपडेट नहीं है। करीब 14 हजार किसानों की किस्त अन्य कारणों से रोकी गई है। इस तरह करीब 85 हजार किसान योजना की 24वीं किस्त का लाभ नहीं पा सके।
2019 में 2.87 लाख किसान थे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। तब जिले के करीब 2.87 लाख किसानों को पहली किस्त का लाभ मिला था। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य खेती-किसानी की जरूरतों के लिए किसानों को आर्थिक मदद देना है।
विज्ञापन
समय के साथ योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आधार सत्यापन, ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। इन प्रक्रियाओं के बाद लाभार्थियों की संख्या में कमी आई। अब 24वीं किस्त का लाभ जिले के 2,01,585 किसानों को ही मिल सका। वर्ष 2019 में पहली किस्त पाने वाले किसानों की तुलना में अब लाभार्थियों की संख्या करीब 85 हजार कम हो गई है।
बैंक जाकर कराएं आधार लिंक
योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अधूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें बैंक जाकर यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान पीएम किसान पोर्टल या अधिकृत माध्यमों से सत्यापन करा सकते हैं। भूलेख सत्यापन और मिसिंग डाटा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राजस्व एवं कृषि विभाग के कार्यालयों से संपर्क करना होगा।
उप निदेशक कृषि बुद्धदेव द्विवेदी ने बताया कि सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए उप निदेशक कार्यालय और जिले के सभी आठ ब्लॉकों में ई-केवाईसी कराने की व्यवस्था की गई है। किसानों को सत्यापन कराना होगा, तभी उन्हें सम्मान निधि मिल सकेगी।
किसानों का कहना, नहीं चलती योजना की साइट
ई-केवाईसी कराने में किसानों को तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि योजना की वेबसाइट ज्यादातर समय काम नहीं करती। ऐसे में बार-बार प्रयास करने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
बामौर ब्लॉक के शमशेरपुरा निवासी किसान अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने ई-केवाईसी के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं, करगुआं खुर्द के किसान राहुल कुमार का कहना है कि उन्होंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
विज्ञापन
योजना के आंकड़ों के अनुसार, जिले के 15,983 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। वहीं, 40,840 किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके अलावा 14,177 किसानों के भूलेख संबंधी अभिलेखों का डाटा अपडेट नहीं है। करीब 14 हजार किसानों की किस्त अन्य कारणों से रोकी गई है। इस तरह करीब 85 हजार किसान योजना की 24वीं किस्त का लाभ नहीं पा सके।
विज्ञापन
2019 में 2.87 लाख किसान थे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। तब जिले के करीब 2.87 लाख किसानों को पहली किस्त का लाभ मिला था। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य खेती-किसानी की जरूरतों के लिए किसानों को आर्थिक मदद देना है।
विज्ञापन
समय के साथ योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आधार सत्यापन, ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। इन प्रक्रियाओं के बाद लाभार्थियों की संख्या में कमी आई। अब 24वीं किस्त का लाभ जिले के 2,01,585 किसानों को ही मिल सका। वर्ष 2019 में पहली किस्त पाने वाले किसानों की तुलना में अब लाभार्थियों की संख्या करीब 85 हजार कम हो गई है।
बैंक जाकर कराएं आधार लिंक
योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अधूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें बैंक जाकर यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान पीएम किसान पोर्टल या अधिकृत माध्यमों से सत्यापन करा सकते हैं। भूलेख सत्यापन और मिसिंग डाटा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राजस्व एवं कृषि विभाग के कार्यालयों से संपर्क करना होगा।
उप निदेशक कृषि बुद्धदेव द्विवेदी ने बताया कि सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए उप निदेशक कार्यालय और जिले के सभी आठ ब्लॉकों में ई-केवाईसी कराने की व्यवस्था की गई है। किसानों को सत्यापन कराना होगा, तभी उन्हें सम्मान निधि मिल सकेगी।
किसानों का कहना, नहीं चलती योजना की साइट
ई-केवाईसी कराने में किसानों को तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि योजना की वेबसाइट ज्यादातर समय काम नहीं करती। ऐसे में बार-बार प्रयास करने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
बामौर ब्लॉक के शमशेरपुरा निवासी किसान अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने ई-केवाईसी के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं, करगुआं खुर्द के किसान राहुल कुमार का कहना है कि उन्होंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
