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आरईएस के पास काम नहीं, एनजीओ बना रहे विधायक निधि की सड़कें
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झांसी। बुंदेलखंड में विधायक निधि के काम हथियाने के लिए बड़ा खेल चल रहा है। हालात यह हैं कि उच्च स्तर पर सेटिंग-गेटिंग करने में माहिर इन एजेंसियों के सामने विधायक तक लाचार हैं। इसके चलते उनका गुस्सा भी डिप्टी सीएम केशव मौर्या के सामने फूट पड़ा। हैरानी की बात यह है कि विधायक निधि के जो कार्य सरकारी एजेंसी को सौंपे जाने चाहिए थे, वह मिली-भगत से निजी एजेंसियों को थमा दिए जाते हैं। यहां तक की एनजीओ को भी सड़क निर्माण का काम सौंपने से ग्राम्य विकास अफसरों ने कोई परहेज नहीं किया।
इस सत्र से सरकार ने विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ सालाना कर दी। गाइड लाइन के मुताबिक विधायकों की संस्तुति के मुताबिक ग्रामीण अभियंत्रण इकाई (आरईएस) के माध्यम से कार्य कराए जाएं लेकिन बुंदेलखंड के भीतर होने वाले कार्यों में आरईएस के अलावा पैक्सफैड, यूपी सिडको, पीसीसीडी, सीएलडीएफ, यूपीपीसीएल, यूपी टीसीएल, यूपीआरएनएस समेत आधा दर्जन संस्थाओं का दखल है। पिछले सत्र (2017-2022) के दौरान झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट आदि इलाकों में करीब 450 करोड़ के काम हुए लेकिन, करीब ढाई सौ करोड़ का काम इन निजी एजेंसियों के मार्फत कराया गया। एनजीओ के तौर पर पंजीकृत पीसीसीडी जैसी संस्था को सीसी रोड बनाने का काम सौंप दिया गया। बाहरी एजेंसियों को काम सौंपे दिए जाने से विधायक भी काफी नाराज हैं।
नई विधायक निधि के काम हथियाने को शुरू हो गई रस्साकसी
नई विधायक निधि (2022) की पहली किस्त के तौर पर प्रत्येक विधायक के खाते में डेढ़ करोड़ रुपये भेजे जा चुके जबकि शेष रकम भी कुछ महीनों में आ जाएगी। करोड़ों रुपये की इस निधि से होने वाले कार्य हथियाने के लिए ही इस समय जमकर रस्साकसी हो रही है। विधायक यह काम आरईएस को दिलाना चाहते हैं जबकि कई निगम, सहकारी संस्थाएं एवं निजी निर्माण एजेंसियां भी इस काम को हथियाने के लिए जमकर जोर-आजमाइश कर रहे हैं।
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अनुभव न होने के बावजूद थमा दिया गया करोड़ों का काम
विधायक निधि का काम हासिल करने वाली अधिकांश एजेंसियों के पास निर्माण कार्यों का अधिक अनुभव नहीं होता लेकिन, सेटिंग-गेटिंग के चलते इनको सड़क बनाने से लेकर नाली, गली आदि बनाने का काम मिल जाता है।
विधायक निधि के जरिए होने वाले कार्य गुणवत्ता पूर्वक हों इसके लिए यह काम आरईएस से कराया जाए। उपमुख्यमंत्री से भी हमने यह व्यवस्था बनाने की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री भी इस बात पर राजी हुए हैं।
रवि शर्मा, सदर विधायक
सरकारी निर्माण एजेंसियों के पास काम का अनुभव होता है। उसकी गुणवत्ता होती है। सरकारी एजेंसियां ही इस कार्य के लिए नामित की जानी चाहिए
जवाहर सिंह राजपूत, गरौठा विधायक
जो काम हमारी इकाई को सौंपे जाते हैं, वही काम हमारी इकाई करा पाती है।
रजनीश कुमार
एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण ईकाई
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इस सत्र से सरकार ने विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ सालाना कर दी। गाइड लाइन के मुताबिक विधायकों की संस्तुति के मुताबिक ग्रामीण अभियंत्रण इकाई (आरईएस) के माध्यम से कार्य कराए जाएं लेकिन बुंदेलखंड के भीतर होने वाले कार्यों में आरईएस के अलावा पैक्सफैड, यूपी सिडको, पीसीसीडी, सीएलडीएफ, यूपीपीसीएल, यूपी टीसीएल, यूपीआरएनएस समेत आधा दर्जन संस्थाओं का दखल है। पिछले सत्र (2017-2022) के दौरान झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट आदि इलाकों में करीब 450 करोड़ के काम हुए लेकिन, करीब ढाई सौ करोड़ का काम इन निजी एजेंसियों के मार्फत कराया गया। एनजीओ के तौर पर पंजीकृत पीसीसीडी जैसी संस्था को सीसी रोड बनाने का काम सौंप दिया गया। बाहरी एजेंसियों को काम सौंपे दिए जाने से विधायक भी काफी नाराज हैं।
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नई विधायक निधि के काम हथियाने को शुरू हो गई रस्साकसी
नई विधायक निधि (2022) की पहली किस्त के तौर पर प्रत्येक विधायक के खाते में डेढ़ करोड़ रुपये भेजे जा चुके जबकि शेष रकम भी कुछ महीनों में आ जाएगी। करोड़ों रुपये की इस निधि से होने वाले कार्य हथियाने के लिए ही इस समय जमकर रस्साकसी हो रही है। विधायक यह काम आरईएस को दिलाना चाहते हैं जबकि कई निगम, सहकारी संस्थाएं एवं निजी निर्माण एजेंसियां भी इस काम को हथियाने के लिए जमकर जोर-आजमाइश कर रहे हैं।
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अनुभव न होने के बावजूद थमा दिया गया करोड़ों का काम
विधायक निधि का काम हासिल करने वाली अधिकांश एजेंसियों के पास निर्माण कार्यों का अधिक अनुभव नहीं होता लेकिन, सेटिंग-गेटिंग के चलते इनको सड़क बनाने से लेकर नाली, गली आदि बनाने का काम मिल जाता है।
विधायक निधि के जरिए होने वाले कार्य गुणवत्ता पूर्वक हों इसके लिए यह काम आरईएस से कराया जाए। उपमुख्यमंत्री से भी हमने यह व्यवस्था बनाने की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री भी इस बात पर राजी हुए हैं।
रवि शर्मा, सदर विधायक
सरकारी निर्माण एजेंसियों के पास काम का अनुभव होता है। उसकी गुणवत्ता होती है। सरकारी एजेंसियां ही इस कार्य के लिए नामित की जानी चाहिए
जवाहर सिंह राजपूत, गरौठा विधायक
जो काम हमारी इकाई को सौंपे जाते हैं, वही काम हमारी इकाई करा पाती है।
रजनीश कुमार
एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण ईकाई
