ग्राम पंचायतों में मिलेगा दो हजार को रोजगार

झांसी। जिले की 496 ग्राम पंचायतों में दो हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। यह कर्मचारी ग्राम पंचायत के प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करेंगे। बदले में इन्हें छह हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। यही नहीं दो- दो जनसेवा केंद्र खुलेंगे। इससे ग्रामीणों को आय, जाति प्रमाण पत्रों के लिए इधर- उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कर्मचारियों की तैनाती अगले महीने तक हो जाएगी।
सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए सभी नियुक्तियां सितंबर में पूरी कर ली जाएंगी। पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में फर्नीचर, कंप्यूटर, अलमारी, सोलर पैनल, इनवर्टर, बैटरी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों को पौने दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
शासन के निर्देश पर पंचायती राज विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक होगा। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होगी। पंचायत सहायक एक साल की संविदा पर रखे जाएंगे और छह हजार रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। प्रधान अपने परिवार या रिश्तेदारों को नहीं रख पाएंगे। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव के दौरान में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित होगी उसी श्रेणी के सहायक का चयन किया जाएगा। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करेगी।
कोरोना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगी वरीयता
ग्राम पंचायत में यदि किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार से पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा मां, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को सबसे पहले चयनित किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत आरक्षित है और कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजन उस आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं तथा इंटरमीडिएट पास हैं तो चयन कर लिया जाएगा।
ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का लाभ मिलेगा
ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से शासन ने 36 विभागों की 267 सरकारी सेवाएं जनसुविधा केंद्रों से जुड़ गई हैं। गांव में खुलने वाले जनसेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, कोविड पंजीकरण, विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। इससे ग्रामीणों को गांव के बाहर या इधर- उधर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीणाें का जीवन और आसान हो जाएगा।
ग्राम प्रधान के रिश्तेदारों का चयन नहीं किया जाएगा और जिस श्रेणी में ग्राम पंचायत आरक्षित है, उसी श्रेणी के पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। - जगदीश राम गौतम, जिला पंचायतराज अधिकारी।