तीन अरब 37 करोड़ की जिला योजना पर लगी मुहर

इस मौके पर प्रभारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला योजना से झांसी का नाम और काम परलक्षित हो। जो भी कार्य किए जाएं, उनकी मानीटरिंग हो। जनप्रतिनिधियों को भी कार्यों की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि एलौपैथी में 10 योजनाएं हैं, लेकिन विभाग ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। यह ठीक नहीं है। विद्युत विभाग को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। जिला ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन सर्वे में अभी भी ऐसे परिवार निकल कर आये हैं जिनके यहां शौचालय नहीं बना है। ऐसे परिवारों में प्राथमिकता से शौचालय निर्मित कराया जाएं।
डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि ऐसी योजनायें जो बैंक से संबंधित हैं, ऐसे विभाग सीधे बैंक से संपर्क करें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा यादव, जिलाध्यक्ष बीजेपी जमुना प्रसाद कुशवाहा, नगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि अतुल अग्रवाल, सांसद राज्य सभा प्रतिनिधि सुरेश पटेल, विधायक मऊरानीपुर प्रतिनिधि कुंवर रुद्र प्रताप सिंह गौर, पूर्व नगर अध्यक्ष संजीव सरावगी, सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, नगर आयुक्त मनोज कुमार, पीडी डॉ. आरके गौतम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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खूब चला शिकवा-शिकायतों का दौर
बैठक के दौरान सदर विधायक रवि शर्मा ने जल निगम के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया और कार्यों की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तालाब का स्वरूप बिगाड़ दिया। प्राप्त धनराशि व्यय हो गई, लेकिन कार्य अभी भी पूर्ण नहीं है। उन्होंने वन विभाग द्वारा कराए गए पौधरोपण में से जीवित पौधों की जानकारी दिए जाने की मांग भी की। मेयर रामतीर्थ सिंघल ने जेल चौराहे से बबीना मार्ग के चौड़ीकरण में वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीएम को जांच कराने के निर्देश दिए।
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मूंगफली क्रय केंद्र पर वसूली का मुद्दा गरमाया
बैठक में संजीव श्रृंगिऋषि ने भोजला मंडी में मूंगफली खरीद में 300 रुपये प्रति बोरी वसूली का मुद्दा उठाया। बताया गया कि अत्री कॉपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों से वसूली की जा रही है। जिस पर डीएम ने जांच कराने के निर्देश दिए।
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छह महीने में पीओएस मशीनों से लैस होंगीं शराब दुकानें
प्रभारी मंत्री और आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराब की दुकानों पर पीओएस मशीन लगाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही छह महीने में दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगीं। इससे शराब को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिला योजना में तमाम कार्य कराए जाएंगे। बेसमेंट में अस्पताल चलने पर उन्होंने जांच के निर्देश दिए। साथ ही, आबकारी विभाग के अफसरों को छापेमारी तेज करने के लिए कहा।
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बड़ागांव थाने का किया निरीक्षण
बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने बड़ागांव थाने का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ रियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। उन्होनें शिकायती रजिस्टर, एंटी भूमाफि या रजिस्टर और थाने की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। इस मौके पर डीएम शिव सहाय अवस्थी, एसपी सिटी श्रीप्रकाश द्विवेदी, सीओ संग्राम सिंह, जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, संजीव श्रृंगिऋिषी मौजूद रहे।