Jhansi News: जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने की मांग

टहरौली। बुधवार को अधिवक्ताओं, समाजसेवियों व सामान्य वर्ग के लोगों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित दो ज्ञापन एसडीएम को सौंपे, जिसके जरिये जातिगत आधार पर आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने समेत अन्य मांगें रखी गईं।
तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ता रीतेश मिश्रा के आह्वान पर दिए गए ज्ञापन के जरिये जातिगत आधार पर आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर आर्थिक एवं वास्तविक आवश्यकता आधारित सहायता प्रणाली लागू करने की मांग की गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे। योग्यता और प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। साथ ही यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन-2026 को वापस लेने की मांग की गई।
इस मौके पर राजेंद्र तिवारी, राकेश प्रताप सिंह, राष्ट्रपाल सिंह यादव, नरोत्तम शर्मा, संजय शर्मा, आशीष उपाध्याय, जुगल किशोर तिवारी, राजू गुप्ता, रवि गुप्ता, राघवेंद्र रिछारिया, अंकित पांडेय, दृगचंद्र वशिष्ठ, वेदांत शर्मा, प्रदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।