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ताले तोड़कर कब्जा मुक्त कराएं जाएंगे आवास

Fri, 14 Jun 2019 02:12 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jun 2019 02:12 AM IST
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ताले तोड़कर कब्जा मुक्त कराएं जाएंगे आवास
ताले तोड़कर कब्जा मुक्त कराए जाएंगे पुलिस आवास
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झांसी। कानून का पाठ पढ़ाने वाले पुलिसकर्मी खुद ही मकानों पर कब्जा करने पर उतारू हैं। गैर जनपद स्थानांतरण होने के बाद भी पुलिसकर्मी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इस पर चालीस से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस दिया गया है। अब जल्द ही कमेटी की देखरेख में ताले तोड़कर आवास कब्जा मुक्त कराए जाएंगे। इससे आवास पाने वाले पुलिसकर्मियों को राहत मिल सकेगी।
जिले में तैनात रहे कई पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण अन्य जनपदाें में होने के बाद लंबे समय से आवास नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य जनपदाें से आए कर्मचारियों को आवास पाने में भारी दिक्क्त हो रही है। एसएसपी डॉ. ओपी सिंह के निर्देश पर करीब 70 से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजकर खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी आवास खाली नहीं हो सकेे। कुछ समय पहले करीब तीस से अधिक पुलिसकर्मियों ने आवास खाली कर किए, लेकिन चालीस से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं। इससे गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए पुलिसकर्मी आवास पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को देखते हुए कार्रर्वाई तेज कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया कि कब्जा किए पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। सख्ती के साथ जल्द ही आवास खाली कराए जाएंगे।
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यह यह नियम
शासन के नियमों के अनुसार कार्यक्षेत्र वाले जिले में जिन पुलिसकर्मियों के पास अपने घर हैं उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा। शासकीय आवास में रहते हुए भी अगर वह अपना मकान बना लेते हैं तो भी विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। ऐसी स्थिति में भी उसे आवास आवास छोड़ना होता है। पुलिसकर्मी भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
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कौन भरे इनके बिल
आवासों में अवैध रूप से रहने वाले कई पुलिसकर्मी अपने आवासों में लगे बिजली मीटर और पानी के बिल तक नहीं भरते। कारण स्पष्ट होता है कि उन्हें आज नहीं तो कल इन आवासों को खाली करना है। वर्दी के रौब में इनके बिजली कनेक्शन भी विभाग आसानी से काट नहीं पाता। अगर इनके मीटर कनेक्शन काट भी दिए जाते हैं तो पुन: अवैध रूप से जोड़ लिए जाते हैं। इससे मकान में रहने वाले नए कर्मचारी को बिजली और पानी के कनेक्शन जुड़वाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नियमानुसार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर बकाया बिल की राशि का भुगतान उनके वेतन से काटकर कराया जाना चाहिए।
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