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इंतजार करता रहा अतिक्रमण हटाओ दस्ता
ब्यूराे/अमर उजाला
Updated Wed, 09 Sep 2015 02:10 AM IST
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झांसी। मांस बिक्री एवं उससे फैलने वाली गंदगी से तंग आम जनता की शिकायतों पर मंगलवार को नगर निगम द्वारा दतिया गेट स्थित फिल्टर मार्ग पर अतिक्रमण व सफाई अभियान चलाना था, लेकिन निर्माण विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के न पहुंचने से उक्त अभियान नहीं चल सका।
उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग पर कुछेक मांस विक्रेताओं द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायत क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से की थी। ऐसे में संपत्ति कर अधिकारी डा. पुष्पराज गौतम के नेतृत्व में मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना था। लेकिन दस्ते में शामिल होने के लिए निर्माण व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के न पहुंचने से अभियान चल नहीं सका । संपत्ति कर अधिकारी के मुताबिक जल्द ही यह अभियान उक्त मार्ग पर चलाया जाएगा।
अवैध कब्जा हटाने को मांगी पीएसी व मजिस्ट्रेट
झांसी। नगर आयुक्त ने लहरगिर्द खालसा इंटर कालेज के समीप स्थित नगर निगम की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारी से पीएसी व मजिस्ट्रेट की मांग की है।
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उल्लेखनीय है कि नगर निगम की लगभग साढे़ चार एकड़ जमीन शहरी आवास योजना के पात्रों के लिए दी गई है। हाल ही में नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने जमीन से अवैध कब्जे हटाए थे, लेकिन जमीन के एक बडे़ हिस्से में मकान निर्माण एवं नींव भरी होने पर उन्हें हटवाने के लिए नगर निगम ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर नगर निगम के दस्ते को पीएसी, पुलिस व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने की मांग की है।
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उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग पर कुछेक मांस विक्रेताओं द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायत क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से की थी। ऐसे में संपत्ति कर अधिकारी डा. पुष्पराज गौतम के नेतृत्व में मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना था। लेकिन दस्ते में शामिल होने के लिए निर्माण व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के न पहुंचने से अभियान चल नहीं सका । संपत्ति कर अधिकारी के मुताबिक जल्द ही यह अभियान उक्त मार्ग पर चलाया जाएगा।
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अवैध कब्जा हटाने को मांगी पीएसी व मजिस्ट्रेट
झांसी। नगर आयुक्त ने लहरगिर्द खालसा इंटर कालेज के समीप स्थित नगर निगम की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारी से पीएसी व मजिस्ट्रेट की मांग की है।
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उल्लेखनीय है कि नगर निगम की लगभग साढे़ चार एकड़ जमीन शहरी आवास योजना के पात्रों के लिए दी गई है। हाल ही में नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने जमीन से अवैध कब्जे हटाए थे, लेकिन जमीन के एक बडे़ हिस्से में मकान निर्माण एवं नींव भरी होने पर उन्हें हटवाने के लिए नगर निगम ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर नगर निगम के दस्ते को पीएसी, पुलिस व मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने की मांग की है।