आंख बंद कर न खोजे जाएं लाभार्थी

झांसी। गरीब ग्रामीणों को लोहिया आवास आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। ग्राम सभा की खुली बैठक में आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही लाभार्थी का नाम फाइनल होगा। इस संबंध में शासन ने पात्रता क्रम के अनुसार गरीब परिवारों को सूचीबद्ध कर रैपिड सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया है। इसका लाभ उन्हीं गरीबों को दिया जाना है, जिनकी वार्षिक आय 36 हजार रुपये से कम होगी और वह बीपीएल सूची में नहीं होगा। अपात्र इसका लाभ न उठा सकें, इसके लिए शासन ने पात्रों का रैपिड सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त ने रैपिड सर्वे के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। 11 मार्च तक अधिकारियों को पात्रता के क्रम के अनुसार परिवारों को सूचीबद्ध करना होगा। 12 मार्च को सूची प्रकाशन, 12 से 15 मार्च तक आपत्तियां, 16 से 18 मार्च तक ग्राम सभा की बैठकें, 19 को ग्राम पंचायत सूचना पट पर अंतिम सूची का प्रकाशन, 21 को बीडीओ द्वारा आपत्तियां प्राप्त करना, 22 एवं 23 मार्च को आपत्तियों का निराकरण करने के बाद तैयार की गई सूची 25 मार्च को परियोजना निदेशक डीआरडीए व मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी।