अतिक्रमण की आई बाढ़, सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी

झांसी। महानगर में न तो सफाई व्यवस्था के हालात ठीक हैं और न ही यहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन से बार- बार दिशा निर्देश मिलने के बाद भी स्थानीय स्तर पर अफसरों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने नगर विकास विभाग के विशेष सचिव व अन्य अफसरों की टीम को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अवैध कब्जों तथा अनाधिकृत रूप से धार्मिक स्थलों के निर्माण को रोकने के संबंध में दिशा- निर्देश निर्गत किए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समुचित सफाई कराने, नाले- नालियों की नियमित सफाई कराए जाने व अतिक्रमण रोकने के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभिन्न स्रोतों से शासन को ज्ञात हुआ है कि निर्देशों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, अब यह सब नहीं चलेगा। सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, नालियों व नालों की सफाई, अतिक्रमण व अनाधिकृत निर्माण का औचक निरीक्षण करने के लिए टीम का गठन किया गया है। इसमें नगर विकास विभाग के विशेष सचिव, उप्र स्थानीय निकाय के निदेशक द्वारा नामित अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी व जल निगम के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। टीम के निरीक्षण में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियोें के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन से की जाएगी।