दो माह के भीतर पूरा होगा 857 राजस्व गांवों का ड्रोन सर्वे

गांव में आबादी की जमीन को लेकर कराए जा रहे स्वामित्व योजना में तेजी लाने की कोशिश है। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राजस्व परिषद अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने कार्यों की समीक्षा की। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने बताया कि इसके जरिए ग्रामीणों को भवन संपत्ति अभिलेख के साथ ही भविष्य में भू-विवाद से निपटने में मदद मिलेगी।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि जनपद में 857 राजस्व गांवों में सर्वे दो माह के भीतर पूरा कराया जाएगा। कुल 502400 हेक्टेयर क्षेत्रफल का ड्रोन से सर्वे होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से गांवों का मानचित्र मंगा लिया गया है। इनका हवाई सर्वेक्षण भी होगा। तहसीलदारों के माध्यम से मानचित्र सत्यापन के बाद काम शुरू होगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के साथ तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी को निगरानी के लिए नामित किया गया है। डीएम ने एक से अधिक ड्रोन टीम की जरूरत बताई जिससे सर्वे जल्द पूरा हो सके। इस दौरान मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, अपर आयुक्त आरपी मिश्रा, एडीएम बी प्रसाद, एसडीएम राजकुमार, डीपीआरओ जेआर गौतम समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन गांवों में पूरा हो गया काम
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 ग्रामों की अधिसूचना जारी हो गई। इनमें तहसील झांसी के गंगाबली, परसर, पाली परसर, रनगुवां, खिरियापाली के साथ ही तहसील मोंठ के चितगुवां, धौरका, ग्यारई, बरोदा, सिकंदरा, मंगूसा में यह काम पूरा कर लिया गया है।