64 हजार की आबादी को मिलेंगी शहरी सुविधाएं

सीमा विस्तार हो जाने से महानगर की सीमा से जुड़े सोलह गांवों के लोगों को शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इन गांवों की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। पकड़ी सड़कों के अलावा संपर्क मार्ग भी बनेंगे। इससे इन गांवों के 64 हजार से अधिक लोगों को फायदा होगा।
प्रत्येक दस साल में नगर की सीमा विस्तार होता है। नगर पालिका से नगर निगम बनने पर आसपास के पंद्रह गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। करीब दस वर्ष होने वाले हैं, जिससे एक बार फिर सीमा विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम की कार्यकारिणी में आसपास के सोलह गांवों को शामिल कर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब इस प्रस्ताव पर शासन की मुहर लगने का इंतजार है। शहर की सीमा में शामिल होने के बाद इन गांवों में निवास करने वाले साठ हजार से अधिक लोगों को फायदा होगा। शहर की सीमा में शामिल होने के बाद इन ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इससे गांवों के निवासियों के रहन- सहन में बदलाव आएगा। 
गांवों का शहरीकरण होने से यहां की जमीनों के दाम बढ़ेंगे तथा गांवों के लोग खेती करने का काम कम कर देंगे। सीमा विस्तार होने से शहर के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से ग्रांट मिलेगी, जिसका फायदा  मिलेगा। इसके अलावा नए विद्यालय खुलेंगे और आवागमन के साधनों का विस्तार होगा।

ये फायदा 
 गांवों का तेजी से विकास होगा। यहां पर सड़कें, नाली, पार्क, श्मशान घाट, शौचालय और पानी की सुविधा मिलने लगेगी। नालों का भी निर्माण किया जाएगा। पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। झांसी के स्मार्ट सिटी बनने पर भी इन गांवों का तेजी से विकास होगा। स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलने लगेगी। नियमित सफाई होगी। शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।  

इन गांवों का कायाकल्प होगा
नगर के आसपास के गांव खैलार, डंगरिया रूंद, सिमरावारी, रक्सा, सिजवाहा, पाली पहाड़ी, अंबाबाय, रूंद करारी, परवई, भोजला, भरारी, टांकोरी, मुस्तरा, दिगारा, बचावली बुजुर्ग और गोरा मछिया को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 

बढ़ जाएगी आबादी
अभी झांसी शहर की आबादी पांच लाख से अधिक है। गांवों के शामिल होने से 64 हजार आबादी और इसमें जुड़ जाएगी। इससे शहर की आबादी करीब छह लाख हो जाएगी।

ये टैक्स चुकाने होंगे
 गृहकर देना पड़ेगा। मकान के लिए झांसी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। वाटर टैक्स देना होगा। कचरा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज देना होगा।

सीमा विस्तार से गांवों को तो फायदा होगा ही, शहर का भी तेजी से विकास होगा। शहर का क्षेत्रफल बढ़ जाने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- अरुण प्रकाश
नगर आयुक्त