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15 जून तक गड्ढामुक्त होंगी 49 सड़कें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Apr 2017 01:22 AM IST
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- फोटो : demo
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जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और सड़कों पर 367.43 लाख रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। 2017-18 के लिए 15.27 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस की फीस बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई।
जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने की। बैठक में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया। बताया कि जिला पंचायत के स्वामित्व की सड़कों को 65.58 किलोमीटर (49 सड़कों को) गड्ढामुक्त किया जाएगा। इसके लिए 367.43 लाख की कार्ययोजना बनी है। सदस्यों ने पूछा कि 367.43 लाख रुपये कहां से आएंगे। बताया कि यह कार्य राज्य वित्त आयोग 2017-18 की कार्ययोजना से कराए जाएंगे। इसमें पेच मरम्मत से 43.24 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होगी। 18.07 किलोमीटर सड़कों पर विशेष गहरी मरम्मत होगी। राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि में से 383.43 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। 69.50 लाख रुपये से जिला पंचायत की परिसंपत्तियों का अनुरक्षण होगा। 1073.84 लाख रुपये से नए कार्य कराए जाएंगे। सदस्यों ने कहा कि जिला योजना में उनके प्रस्ताव भी शामिल किए जाएं।
जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक भवनों के नक्शे स्वीकृत करने पर विचार किया गया। नरेंद्र सिंह ने चिरगांव के आधा दर्जन गांवों मेें पेयजल की समस्या बताई और टैंकर चलवाने को कहा। इस पर ग्राम इटवां, सारौल, बारई, बकाइन व सिकरी खुर्द में टैंकर शुरू होंगे। भारत सिंह ने मुद्दा उठाया किबबीना के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज में इंटर के बच्चों को साइंस साइड से पढ़ने की सुविधा नहीं है। इस पर सर्व सम्मति से स्वीकृति मिल गई। झांसी में जिला पंचायत की दुकानों के बाहर गंदगी पर अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है।
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इस मौके पर जालौन- गरौठा से सांसद भानुप्रताप वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. निरीश चंद साहू, जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार अहिरवार, जिला पंचायत सदस्य लता रानी,
कटेरा स्कूल की बिल्डिंग से प्रिंसिपल कर रहे कमाई
जिला पंचायत सदस्य शिवेंद्र सिंह ने कहा कि कटेरा में जिला पंचायत के भवन में विद्यालय था, लेकिन अब विद्यालय की बिल्डिंग बन गई है। इस कारण विद्यालय वहां शिफ्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को प्रिंसिपल विवाह समारोहों के लिए किराए पर दे रहे हैं तथा किराया अपने पास रख रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए। इस पर अवर अभियंता से जांच कराने को कहा गया।
एक साल से लगे हैं बिजली के खंभे
गुरसराय के सदस्य मनीष ने बताया मड़इय्यन गांव में एक साल से बिजली के खंभे लगे हैं, लेकिन अब तक लाइन नहीं खींची गई है। इसी तरह लोहागढ़ में विद्युत सबस्टेशन कब तक तैयार होगा। यह भी नहीं बताया जा रहा है। दीपेंद्र सिंह ने मनकपुरा में विद्युतीकरण कराने की मांग की। बताया गया कि विद्युतीकरण राजीव गंाधी स्कीम के अंतर्गत होना है, इसकी डीपीआर तैयार हो गई है।
नहीं आए अफसर
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक मेंलोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (भवन विंग), ट्यूबवेल विभाग और जल निगम से कोई भी अफसर नहीं आया था। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले भी अधिकारी बैठकों में नहीं आए हैं। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, इसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है। अब यदि ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ शासन को लिखा जाएगा।
लाइसेंस की दरें बढ़ाने को मंजूरी
चूना भट्टा, ठेकेदारों, क्रशर, आटा चक्की, आरा मशीन, एक्सपेलर, दुकानेें, आइस फैक्ट्री, सोने की दुकान, होटल, लोहा की दुकान समेत अन्य दुकानों की लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है।
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जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने की। बैठक में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया। बताया कि जिला पंचायत के स्वामित्व की सड़कों को 65.58 किलोमीटर (49 सड़कों को) गड्ढामुक्त किया जाएगा। इसके लिए 367.43 लाख की कार्ययोजना बनी है। सदस्यों ने पूछा कि 367.43 लाख रुपये कहां से आएंगे। बताया कि यह कार्य राज्य वित्त आयोग 2017-18 की कार्ययोजना से कराए जाएंगे। इसमें पेच मरम्मत से 43.24 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होगी। 18.07 किलोमीटर सड़कों पर विशेष गहरी मरम्मत होगी। राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि में से 383.43 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। 69.50 लाख रुपये से जिला पंचायत की परिसंपत्तियों का अनुरक्षण होगा। 1073.84 लाख रुपये से नए कार्य कराए जाएंगे। सदस्यों ने कहा कि जिला योजना में उनके प्रस्ताव भी शामिल किए जाएं।
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जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक भवनों के नक्शे स्वीकृत करने पर विचार किया गया। नरेंद्र सिंह ने चिरगांव के आधा दर्जन गांवों मेें पेयजल की समस्या बताई और टैंकर चलवाने को कहा। इस पर ग्राम इटवां, सारौल, बारई, बकाइन व सिकरी खुर्द में टैंकर शुरू होंगे। भारत सिंह ने मुद्दा उठाया किबबीना के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज में इंटर के बच्चों को साइंस साइड से पढ़ने की सुविधा नहीं है। इस पर सर्व सम्मति से स्वीकृति मिल गई। झांसी में जिला पंचायत की दुकानों के बाहर गंदगी पर अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है।
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इस मौके पर जालौन- गरौठा से सांसद भानुप्रताप वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. निरीश चंद साहू, जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार अहिरवार, जिला पंचायत सदस्य लता रानी,
कटेरा स्कूल की बिल्डिंग से प्रिंसिपल कर रहे कमाई
जिला पंचायत सदस्य शिवेंद्र सिंह ने कहा कि कटेरा में जिला पंचायत के भवन में विद्यालय था, लेकिन अब विद्यालय की बिल्डिंग बन गई है। इस कारण विद्यालय वहां शिफ्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को प्रिंसिपल विवाह समारोहों के लिए किराए पर दे रहे हैं तथा किराया अपने पास रख रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए। इस पर अवर अभियंता से जांच कराने को कहा गया।
एक साल से लगे हैं बिजली के खंभे
गुरसराय के सदस्य मनीष ने बताया मड़इय्यन गांव में एक साल से बिजली के खंभे लगे हैं, लेकिन अब तक लाइन नहीं खींची गई है। इसी तरह लोहागढ़ में विद्युत सबस्टेशन कब तक तैयार होगा। यह भी नहीं बताया जा रहा है। दीपेंद्र सिंह ने मनकपुरा में विद्युतीकरण कराने की मांग की। बताया गया कि विद्युतीकरण राजीव गंाधी स्कीम के अंतर्गत होना है, इसकी डीपीआर तैयार हो गई है।
नहीं आए अफसर
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक मेंलोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (भवन विंग), ट्यूबवेल विभाग और जल निगम से कोई भी अफसर नहीं आया था। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले भी अधिकारी बैठकों में नहीं आए हैं। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, इसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है। अब यदि ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ शासन को लिखा जाएगा।
लाइसेंस की दरें बढ़ाने को मंजूरी
चूना भट्टा, ठेकेदारों, क्रशर, आटा चक्की, आरा मशीन, एक्सपेलर, दुकानेें, आइस फैक्ट्री, सोने की दुकान, होटल, लोहा की दुकान समेत अन्य दुकानों की लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है।