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मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर बनाई गईं दुकानें सील
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मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर बनाईं गईं दुकानें सील
झांसी। इलाइट-सीपरी मार्ग पर मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर बनाईं गईं छह दुकानों को झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मंगलवार को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान जेडीए की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
शहर में अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी है। इस पर नकेल कसने के लिए जेडीए सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता संतोष वर्मा और सुखवीर सिंह की टीम इलाइट-सीपरी रोड पर बाटा के शोरूम के बगल में बनाईं गईं छह दुकानों पर पहुंची। इन दुकानों के निर्माण की न तो जेडीए से अनुमति ली गई थी और न ही मानचित्र पास कराया गया था। इस पर दुकानों को सील कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि इन दुकानों के स्वामी रस बहार कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र राय को पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, उन्होंने मानचित्र स्वीकृति में रुचि नहीं दिखाई। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत उक्त दुकानें सील कर दी गईं। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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झांसी। इलाइट-सीपरी मार्ग पर मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर बनाईं गईं छह दुकानों को झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मंगलवार को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान जेडीए की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
शहर में अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी है। इस पर नकेल कसने के लिए जेडीए सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता संतोष वर्मा और सुखवीर सिंह की टीम इलाइट-सीपरी रोड पर बाटा के शोरूम के बगल में बनाईं गईं छह दुकानों पर पहुंची। इन दुकानों के निर्माण की न तो जेडीए से अनुमति ली गई थी और न ही मानचित्र पास कराया गया था। इस पर दुकानों को सील कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
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जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि इन दुकानों के स्वामी रस बहार कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र राय को पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, उन्होंने मानचित्र स्वीकृति में रुचि नहीं दिखाई। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत उक्त दुकानें सील कर दी गईं। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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