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जफराबाद नगर पंचायत की बोर्ड को भंग करने की संस्तुति
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जौनपुर। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर कर-करेत्तर और पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आबकारी, परिवहन, स्टांप, नगर पालिका व नगर पंचायतों की ओर से लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताई। चालू माह में वसूली लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया।
डीएम ने एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया कि रोस्टर बनाकर सभी हाईवे पर ओवर लोडिंग गाड़ियों की चेकिंग कर उनका चालान करें। आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग चोरी-छिपे शराब बेच रहे हैं, उनकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। शराब लाइसेंस की फीस जमा कराकर राजस्व वसूली बढ़ाएं। नगर पंचायत जफराबाद में राजस्व कर निर्धारण लागू न होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि जब कर निर्धारण ही नहीं तो बोर्ड बनाए रखने का फायदा क्या। उन्होंने सीआरओ को जफराबाद नगर पंचायत की बोर्ड को भंग करने की संस्तुति के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि सभी ईओ लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन किए जा रहे हैं, उनका ऋण स्वीकृत कर वितरित करें। विभिन्न बैंकों की ओर से योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को वापस करने पर नाराजगी जताई। कहा कि बैंकों द्वारा जो भी फार्म वापस किए गए हैं वह सभी उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं और कारण भी बताएं कि फार्म क्यों वापस किए गए हैं। बैठक में एडीएम वित्त रामप्रकाश, सीआरओ राजकुमार द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री सभी तहसीलों के एसडीएम, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत तथा बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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डीएम ने एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया कि रोस्टर बनाकर सभी हाईवे पर ओवर लोडिंग गाड़ियों की चेकिंग कर उनका चालान करें। आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग चोरी-छिपे शराब बेच रहे हैं, उनकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। शराब लाइसेंस की फीस जमा कराकर राजस्व वसूली बढ़ाएं। नगर पंचायत जफराबाद में राजस्व कर निर्धारण लागू न होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि जब कर निर्धारण ही नहीं तो बोर्ड बनाए रखने का फायदा क्या। उन्होंने सीआरओ को जफराबाद नगर पंचायत की बोर्ड को भंग करने की संस्तुति के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि सभी ईओ लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन किए जा रहे हैं, उनका ऋण स्वीकृत कर वितरित करें। विभिन्न बैंकों की ओर से योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को वापस करने पर नाराजगी जताई। कहा कि बैंकों द्वारा जो भी फार्म वापस किए गए हैं वह सभी उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं और कारण भी बताएं कि फार्म क्यों वापस किए गए हैं। बैठक में एडीएम वित्त रामप्रकाश, सीआरओ राजकुमार द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री सभी तहसीलों के एसडीएम, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत तथा बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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