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Jaunpur News: 135 कॉलेजों का पोर्टल बंद, छात्र परेशान
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करंजाकला। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्तपोषित 135 महाविद्यालयों के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए प्रथम वर्ष का पोर्टल बंद है। इससे स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी परीक्षा फार्म नहीं भर पा रहे हैं।
रविवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित प्रबंधक महासंघ की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रबंधक संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह (मान सिंह) ने बताया कि राजभवन लखनऊ ने सभी कॉलेजों को मानक पूरा करने के लिए 20 फरवरी 2026 तक की स्पष्ट मोहलत दी है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय पोर्टल खोलने से जानबूझकर बच रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूरा समय मिला हुआ है तो पोर्टल बंद रखने का क्या औचित्य है? यह सीधे-सीधे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। बैठक में चौंकाने वाला आरोप सामने आया कि कुछ कॉलेजों का पोर्टल कथित रूप से रिश्वत लेकर खोल दिया गया है, जबकि बाकी 135 महाविद्यालयों को जानबूझकर रोका जा रहा है। महासंघ ने इसे खुला भ्रष्टाचार बताते हुए तत्काल जांच की मांग की। प्रबंधकों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षकों के अनुमोदन से लेकर छोटे-छोटे कार्यों तक विश्वविद्यालय के कुछ जिम्मेदार बिना पैसा लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते। उपाध्यक्ष रामानंद यादव व सचिव भूपेंद्र यादव ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पोर्टल न खुलने से छात्र-छात्राएं मानसिक तनाव में हैं और कॉलेज प्रबंधन पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि विश्वविद्यालय तत्काल पोर्टल नहीं खोलता है तो पूरे मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए रिट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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रविवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित प्रबंधक महासंघ की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रबंधक संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह (मान सिंह) ने बताया कि राजभवन लखनऊ ने सभी कॉलेजों को मानक पूरा करने के लिए 20 फरवरी 2026 तक की स्पष्ट मोहलत दी है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय पोर्टल खोलने से जानबूझकर बच रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूरा समय मिला हुआ है तो पोर्टल बंद रखने का क्या औचित्य है? यह सीधे-सीधे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। बैठक में चौंकाने वाला आरोप सामने आया कि कुछ कॉलेजों का पोर्टल कथित रूप से रिश्वत लेकर खोल दिया गया है, जबकि बाकी 135 महाविद्यालयों को जानबूझकर रोका जा रहा है। महासंघ ने इसे खुला भ्रष्टाचार बताते हुए तत्काल जांच की मांग की। प्रबंधकों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षकों के अनुमोदन से लेकर छोटे-छोटे कार्यों तक विश्वविद्यालय के कुछ जिम्मेदार बिना पैसा लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते। उपाध्यक्ष रामानंद यादव व सचिव भूपेंद्र यादव ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पोर्टल न खुलने से छात्र-छात्राएं मानसिक तनाव में हैं और कॉलेज प्रबंधन पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि विश्वविद्यालय तत्काल पोर्टल नहीं खोलता है तो पूरे मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए रिट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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