जौनपुर। विकास कार्यों को गति देने के लिए मंगलवार को प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में बैठक की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई।
उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के बारे में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर नियमित समीक्षा की जा रही है। नोडल अधिकारी की ओर से कार्य की गुणवत्ता एवं समय का ध्यान रखा जाएगा और किसी प्रकार की समस्या से व्यक्तिगत अवगत कराया जा रहा है। बताया कि कार्यदाई संस्था के परियोजना प्रबंधक पीएन सिंह के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने के लिए शासन को पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। प्रमुख सचिव ने समय से कार्य कराने के लिए निर्देश दिया।जिले में 10 करोड़ से अधिक लागत की 17 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसपर जिलाधिकारी ने बताया कि गुणवत्ता के साथ एवं निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण किए जाने हेतु 15 जनपद स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए समीक्षा की जा रही है और माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रमुख सचिव ने मनरेगा के कार्य में तेजी लाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने आदि पर चर्चा हुई। अधीक्षण अभियंता विद्युत से पूछा कि जनपद में ऐसे कितने स्थान है जहां पर बार-बार ट्रांसफार्मर खराब होता हैं और निर्देशित किया कि उसकी सूची बनाकर उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्युत में बिल का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए। जाम की समस्या को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जहां-जहां जाम लगता है उसका समाधान कराएं। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह, डीएसटीओ रामदरश यादव आदि मौजूद थे।
