शासन ने दी मंजूरी, जल्द शुरू होंगे 140 कार्य

जिला पंचायत के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन ने 27 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इस धनराशि से कार्य कराने के लिए प्रस्ताव मांगे गए। विभिन्न वार्डों के सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त कर बोर्ड ने शासन को प्रेषित कर दिया था। तब से इन्हें तकनीकी स्वीकृति मिलने का इंतजार हो रहा था। सत्र समाप्ति के बाद भी मंजूरी न मिलने से जिला पंचायत के सदस्यों के बीच खींचतान मची हुई थी। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप चरम पर थे। तमाम कवायदों के बाद शासन ने सभी कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जल्द ही टेंडर की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। स्वीकृत कार्यों में सुजानगंज में दीपकपुर से घोड़ीपुर, सुईथाकला ब्लाक के गोल्हापुर गांव में चौकीदार के घर से निकले संपर्क मार्ग सहित अन्य प्रमुख कार्य शामिल हैं। यह संपर्क मार्ग लंबे समय से बदहाल पड़े थे। इनके नवनिर्माण को लेकर कई बार ग्रामीण आवाज उठा चुके हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि सत्र 2018-19 के 140 प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति के अभाव में अटके थे। अब इन्हें शासन से मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही इन पर कार्यारंभ करा दिया जाएगा।
वर्ष 2019-20 में नहीं मिला बजट
वित्तीय सत्र 2019-20 भी समाप्त होने में सिर्फ दो माह शेष है, मगर जिला पंचायत में अभी 2018-19 के ही काम आरंभ नहीं हो पाए हैं। इसके चलते विकास के नए प्रस्ताव भी नहीं लिए जा सके हैं। इससे सदस्यों में असंतोष बना हुआ है। उनका कहना है कि लेटलतीफी का खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वैसे भी इसी सत्र के अंत में चुनाव संभावित है। समय से काम नहीं होगा तो वह जनता को क्या बताएंगे।