अरबों की भूमि होगी फ्री होल्ड

शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक हरित पट्टी, झील, अन्य भूमि, ग्राम सभा की पोखरी, आबादी, खलिहान आदि की जमीनों पर लोग काबिज हंै। किसी ने मकान बनवा लिया है तो किसी ने होटल तक खड़ा कर लिया है।

कब्जेदारों पर प्रशासन की तलवार लटकी रहती है और प्रशासनिक अधिकारी इसके बहाने अपना उल्लू भी सीधा करते हैं। ऐसे में शासन ने कब्जों और पट्टों की जमीनों को फ्रीहोल्ड कर मालिकाना हक देने की कवायद शुरू कर दिया है। वैसे तो फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से चली आ रही है। 

जौनपुर में भी कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन इस आदेश से ऐसे लोगों के चेहरे खिल गए हैं जो अवैध कब्जे को लेकर मुकदमे लड़ रहे हैं। और प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है।