जौनपुर। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कायाकल्प, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र लोगों का चयन कर उन्हें लाभ दिलाया जाए। आवास के लाभार्थियों के साथ नियमित बैठक कर पात्र व्यक्तियों को आवास का स्वीकृत प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराएं। पात्रता सूची बनाते समय पूरी तरह से जांच कर लें। किसी अपात्र व्यक्ति का नाम पात्रता सूची में न शामिल होने पाए तथा गांव में लाभार्थियों के नाम पेंट से लिखवाया जाए। जिससे लाभार्थियों को पता चल सके कि उनका नाम पात्रता सूची में है।
आगे डीएम ने कहा कि आवास अथवा आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने गांव वार एक रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण रखा जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत क्लस्टर बनाने के निर्देश दिया। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को कम से कम 100 दिन का काम अवश्य दिया जाए। महाराजगंज एवं सिरकोनी में मनरेगा के तहत कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का विवरण गांव में दीवार पर अवश्य लिखवाएं। विद्यालयों के कायाकल्प की समीक्षा में बीडीओ डोभी के मीटिंग में अनुपस्थित होने पर वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। प्रेरणा एप पर एबीएसए के 5-5 निरीक्षण अपलोड करने का निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ अनुपम शुक्ला, डीडीओ बीबी सिंह, परियोजना निदेशक अरविंद सिंह, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव आदि मौजूद थे।
