जिले के 1740 ग्राम पंचायतों की होगी जांच, 126 टीमें गठित

जिले के 1740 ग्राम पंचायतों में हर साल करोड़ों रुपये से मनरेगा के तहत कार्य कराए जाते हैं। वहीं, हर साल हजारों पीएम आवास बनाए जाते हैं। इन दोनों योजनाओं की हकीकत जानने के लिए हर साल सोशल आडिट कराई जाती है। इसके लिए इस बार 126 टीमें गठित की गई हैं। टीमें अपने-अपने संबंधित ग्राम पंचायतों में जाकर पीएम आवास का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। साथ ही मनरेगा के श्रमिकों के भुगतान व अभिलेखों आदि का सत्यापन करेंगी।
ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत हुए कार्यो और पीएम आवास की जांच करने के लिए 42 टीमें रिजर्व रखी गई हैं। इन टीमों को इसलिए रिजर्व रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको भी तैनात किया जा सके। एक टीम में एक महिला समेत चार लोग शामिल किए गए हैं। इनमें एक सामान्य, एक पिछड़ा, एक अनुसूचित और एक मनरेगा जॉबकार्ड धारक शामिल हैं। जिला विकास अधिकारी बृजभान सिंह का कहना है कि मनरेगा के तहत हुए कार्यों और पीएम आवास की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। टीमें 23 जून से अपने-अपने संबंधित गांवों में जाकर सत्यापन करने का कार्य शुरू करेंगी। जिसकी रिपोर्ट टीम की ओर से सीडीओ को सौंपी जाएंगी।