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क्षेत्र पंचायत की बैठक में गूंजा गोशाला, सामुदायिक शौचालय का मुद्दा
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कदौरा। क्षेत्र पंचायत की बैठक में मंगलवार को गोशाला, सामुदायिक शौचालय और आवासों का मुद्दा गूंजा। सदस्यों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर धांधली के भी आरोप लगाए।
ब्लाक परिसर सभागार में ब्लाक प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रमोद निषाद, विनोद राजपूत व सुमन देवी सहित अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने गांवों में स्थित गोशालाओं में भूसे चारे व ठंड से बचाव का इंतजाम न होने, सामुदायिक शौचालय में ताला बंद होने एवं आवास आवंटन में सचिवों पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप उठाया। सदस्यों का आरोप है कि गोशालाओं में भूसे-चारे का प्रबंध न होने के कारण अक्सर मवेशी गोशालाओं से निकलकर किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं।
गांवों में बने अधिकतर सामुदायिक शौचालयों में ताला बंद है। शासन द्वारा नियुक्त किए गए कर्मी सचिवों की मिलीभगत से धनराशि का बंदरबांट होता हैं। आवास आवंटन में सचिवों को 20 से 30 हजार रुपये की सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया है। सदस्यों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की। बैठक का संचालन करते हुए एडीओ पंचायत रामकुमार ने ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देकर कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों का प्रस्ताव जमा करें। ताकि उनको कार्य योजना में डाला जा सके। प्रभारी सीडीपीओ गोमती देवी ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। एडीओ पंचायत रामकुमार ने कहा कि सदस्यों के भत्ता फार्म जमा करा लिए हैं। सदस्यों की शिकायत पर जल्द कमेटी गठित कर जांच करवाई जाएगी। इस दौरान प्रधान श्रीराम कुशवाहा, कल्लू सिंह, राकेश साहू, नूर बेग आदि मौजूद रहे।
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ब्लाक परिसर सभागार में ब्लाक प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रमोद निषाद, विनोद राजपूत व सुमन देवी सहित अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने गांवों में स्थित गोशालाओं में भूसे चारे व ठंड से बचाव का इंतजाम न होने, सामुदायिक शौचालय में ताला बंद होने एवं आवास आवंटन में सचिवों पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप उठाया। सदस्यों का आरोप है कि गोशालाओं में भूसे-चारे का प्रबंध न होने के कारण अक्सर मवेशी गोशालाओं से निकलकर किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं।
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गांवों में बने अधिकतर सामुदायिक शौचालयों में ताला बंद है। शासन द्वारा नियुक्त किए गए कर्मी सचिवों की मिलीभगत से धनराशि का बंदरबांट होता हैं। आवास आवंटन में सचिवों को 20 से 30 हजार रुपये की सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया है। सदस्यों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की। बैठक का संचालन करते हुए एडीओ पंचायत रामकुमार ने ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देकर कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों का प्रस्ताव जमा करें। ताकि उनको कार्य योजना में डाला जा सके। प्रभारी सीडीपीओ गोमती देवी ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। एडीओ पंचायत रामकुमार ने कहा कि सदस्यों के भत्ता फार्म जमा करा लिए हैं। सदस्यों की शिकायत पर जल्द कमेटी गठित कर जांच करवाई जाएगी। इस दौरान प्रधान श्रीराम कुशवाहा, कल्लू सिंह, राकेश साहू, नूर बेग आदि मौजूद रहे।
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