ऋण जमानुपात कम होने पर डीएम ने बैंक अधिकारियों की दी हिदायत

डीएम ने निर्देशित किया कि सभी बैंक अधिकारियों कृषि क्षेत्र के एनपीए खातों के लिए एकसमान ऋण समाधान योजना तैयार कर किसानों को राहत प्रदान करें। डीएम ने कहा कि शासकीय योजनाओं मे जिन शाखाओं मे बहुत ज्यादा ऋण प्रकरण लंबित है उन शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए। अच्छा काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। उन्होंने ऋण योजनाओं के आवेदन को 13 सितंबर तक निस्तारित करने के आदेश दिए।
अग्रणी जिला प्रबंधक अनुपम गुप्ता ने बताया पीएमएसवी आत्मनिर्भर निधि में केवल 1149 लाभार्थियो को ऋण प्रदान करना है। जिसको शाखाएं 13 सितंबर तक हासिल कर लेगी। उपनिदेशक संस्थागत वित्त संजय कुमार ने केसीसी के पशुपालन एवं मत्स्य घटक की प्रगति पर अंसतोष जताया। बैठक में सीडीओ एके श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा एके गुप्ता, नाबार्ड प्रबंधक प्रकाश कुमार, उद्योग उपायुक्त योगेश कामेश्वर समेत बैंक अधिकारी मौजूद रहे।
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एटीएम में नगदी न होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक शिवरंजन अधिकारी ने बताया कि आरबीआई ने एटीएम से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया कि यदि किसी भी एटीएम में अगर दस घंटे तक नगदी नहीं रहती है। तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं बताया कि यह योजना जनकल्याण के लिए 2 अक्तूबर से लागू की जाएगी।
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तहसील और शाखावार डिफाल्टरों की सूची बनाने के निर्देश
डीएम ने बैंको के फंसे ऋण एनपीए की वसूली के संबंध में सभी बैंकों से सबसे बड़े 50 डिफाल्टर की सूची शाखावार एवं तहसीलवार मांगी है। जिसमें इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, आर्यावर्त बैंक से एक नोडल वसूली अधिकारी बनाने के बारे मे दिशा निर्देश दिए है जो कि हर सप्ताह संबंधित एसडीएम से संबंध स्थापित कर वसूली में तेजी लाने के प्रयास करेगें।