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बिना जुर्माने के कनेक्शन जोड़ने का विधायक ने बनाया दबाव : एक्सईएन
Sun, 19 Jan 2025 12:48 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:48 AM IST
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उपभोक्ता से दुर्व्यहार व विधायक से फोन पर अभद्रता के मामले में अब अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने अपना पक्षा रखा है। उनका कहना है कि काटे गए कनेक्शन को बिना जुर्माना जमा किए जोड़ने के लिए विधायक ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।
एक्सईएन ने बताया कि उपभोक्ता अजीम ने उन पर दुर्व्यवहार के जो आरोप लगाए हैं, वह मनगढ़ंत हैं। विधायक ने इस उपभोक्ता के समर्थन में उन्हें फोन किया था और गलत तरीके से की गई एफआईआर को खत्म करने एवं काटे गए कनेक्शन को बिना जुर्माना जमा किए जोड़ने की सिफारिश की थी,। उन्होंने विधायक को बताया था कि नियमानुसार बिना जुर्माना जमा किए कनेक्शन जोड़ना संभव नहीं है।
एक्सईएन का कहना है कि उपभोक्ता से रुपयों की मांग का आरोप बिल्कुल गलत है। शिकायतकर्ता के घर के विद्युत कनेक्शन पर 39000 रुपये का बकाया है, जिसे विभाग द्वारा काटा जा चुका है। इनके परिवार के अन्य भाइयों व पिता का विद्युत कनेक्शन भी पूर्व में बकाये पर काटा जा चुका है। बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इधर, विधायक गुड्डू चौधरी का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण और उनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। आंदोलन भी किया जाएगा। पीड़ित उपभोक्ता को न्याय दिलाया जाएगा।
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एक्सईएन ने बताया कि उपभोक्ता अजीम ने उन पर दुर्व्यवहार के जो आरोप लगाए हैं, वह मनगढ़ंत हैं। विधायक ने इस उपभोक्ता के समर्थन में उन्हें फोन किया था और गलत तरीके से की गई एफआईआर को खत्म करने एवं काटे गए कनेक्शन को बिना जुर्माना जमा किए जोड़ने की सिफारिश की थी,। उन्होंने विधायक को बताया था कि नियमानुसार बिना जुर्माना जमा किए कनेक्शन जोड़ना संभव नहीं है।
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एक्सईएन का कहना है कि उपभोक्ता से रुपयों की मांग का आरोप बिल्कुल गलत है। शिकायतकर्ता के घर के विद्युत कनेक्शन पर 39000 रुपये का बकाया है, जिसे विभाग द्वारा काटा जा चुका है। इनके परिवार के अन्य भाइयों व पिता का विद्युत कनेक्शन भी पूर्व में बकाये पर काटा जा चुका है। बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इधर, विधायक गुड्डू चौधरी का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण और उनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। आंदोलन भी किया जाएगा। पीड़ित उपभोक्ता को न्याय दिलाया जाएगा।
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