हाथरस : प्राधिकरण व शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है मकसद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ई-पुस्तक कोविड-19 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी दी गई।
शिविर में सचिव ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-2021 की जानकारी देते हुए कहा कि जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं, उनके जीवन को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना है। इसके तहत अनाथ बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं को पूरा ध्यान शासन द्वारा रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है। उनकी श्रेणी तय की गई है।
उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा तैयार की गई ई-पुस्तक कोविड-19 के संबंध में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिए गए सुझावों के संबंध में उपस्थित जनता को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य महिला एवं बच्चे मानसिक रोगी एवं दिव्यांग, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है और ऐसे सभी व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, वह नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव ने 11 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ उठाने की भी लोगों से अपील की।
इस मौके पर तहसीलदार प्रवीण कुमार, जिला महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम ने भी विभिन्न जानकारी दी। संचालन हरीश कुमार शर्मा ने किया।