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हाथरस : स्टांप विक्रेताओं ने की उत्तराखंड मॉडल लागू करने की मांग
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद (हाथरस)
तहसील के स्टांप वेंडरों ने शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर उपनिबंधक को महानिरीक्षक व निबंधन आयुक्त स्टांप के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की विभिन्न तहसील, जनपद मुख्यालय में 25000 स्टांप वेंडर राजस्व बढ़ोतरी में सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से कमीशन 100000 के सापेक्ष 92 रुपये प्राप्त होता है।
इससे अधिक लगभग 120 प्रति लाख कैश हैंडलिंग चार्जेस का भुगतान करना पड़ता है। पहले की तरह की स्टांपिंग में एक फीसदी कमीशन अथवा उत्तराखंड मॉडल लागू की जाने की मांग की गई है। स्टांप विक्रेताओं के लिए डिजिटल आई कार्ड जारी किए जाने और वेंडर्स के लाइसेंस का नवीनीकरण आगामी पांच वर्षों के लिए कराने की मांग की गई है। संवाद
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तहसील के स्टांप वेंडरों ने शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर उपनिबंधक को महानिरीक्षक व निबंधन आयुक्त स्टांप के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की विभिन्न तहसील, जनपद मुख्यालय में 25000 स्टांप वेंडर राजस्व बढ़ोतरी में सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से कमीशन 100000 के सापेक्ष 92 रुपये प्राप्त होता है।
इससे अधिक लगभग 120 प्रति लाख कैश हैंडलिंग चार्जेस का भुगतान करना पड़ता है। पहले की तरह की स्टांपिंग में एक फीसदी कमीशन अथवा उत्तराखंड मॉडल लागू की जाने की मांग की गई है। स्टांप विक्रेताओं के लिए डिजिटल आई कार्ड जारी किए जाने और वेंडर्स के लाइसेंस का नवीनीकरण आगामी पांच वर्षों के लिए कराने की मांग की गई है। संवाद
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