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हाथरस : अब नवंबर से बिल जमा के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें बिजली का बिल जमा करने के लिए बिलिंग काउंटर पर लाइन में नहीं लगना होगा। बिलिंग एजेंसी के कर्मी उपभोक्ता को बिल देने के साथ यह पूछेंगे कि क्या आप बिल जमा करना चाहते हैं।
यदि उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए तैयार है तो कर्मी उनसे धनराशि ले लेंगे। वह अपने बॉलेट के माध्यम से यह धनराशि कटवाएगा और उपभोक्ता को बिल जमा की रसीद भी उपलब्ध कराएगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि जिले के 65 बिजलीघरों के जरिये इन-दिनों दो लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। विभाग ने जिले में बड़ी संख्या में बिलिंग काउंटर भी बना रखे हैं। इन काउंटरों पर 10 से 25 तारीख तक लंबी लाइन लगती है।
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कुछ उपभोक्ता अन्य संसाधनों से ऑनलाइन बिल जमा करते हैं। इसके बाद भी महकमे के लिए माह का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जिले में बिजली विभाग का करीब 700 करोड़ रुपये का बकाया है। इसको ध्यान में रखते हुए निगम स्तर से फैसला लिया गया है।
मीटर रीडर मौके पर बिल निकालने के बाद जमा भी करेगा। इससे उपभोक्ता के समय की बचत होगी। विभाग को राजस्व भी मिल जाएगा। अधीक्षण अभियंता जगतराम का कहना है कि अभी उनके पास पूरे निर्देश नहीं आए हैं। जैसे निर्देश होंगे, उन पर अमल किया जाएगा।
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जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें बिजली का बिल जमा करने के लिए बिलिंग काउंटर पर लाइन में नहीं लगना होगा। बिलिंग एजेंसी के कर्मी उपभोक्ता को बिल देने के साथ यह पूछेंगे कि क्या आप बिल जमा करना चाहते हैं।
यदि उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए तैयार है तो कर्मी उनसे धनराशि ले लेंगे। वह अपने बॉलेट के माध्यम से यह धनराशि कटवाएगा और उपभोक्ता को बिल जमा की रसीद भी उपलब्ध कराएगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा।
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उल्लेखनीय है कि जिले के 65 बिजलीघरों के जरिये इन-दिनों दो लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। विभाग ने जिले में बड़ी संख्या में बिलिंग काउंटर भी बना रखे हैं। इन काउंटरों पर 10 से 25 तारीख तक लंबी लाइन लगती है।
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कुछ उपभोक्ता अन्य संसाधनों से ऑनलाइन बिल जमा करते हैं। इसके बाद भी महकमे के लिए माह का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जिले में बिजली विभाग का करीब 700 करोड़ रुपये का बकाया है। इसको ध्यान में रखते हुए निगम स्तर से फैसला लिया गया है।
मीटर रीडर मौके पर बिल निकालने के बाद जमा भी करेगा। इससे उपभोक्ता के समय की बचत होगी। विभाग को राजस्व भी मिल जाएगा। अधीक्षण अभियंता जगतराम का कहना है कि अभी उनके पास पूरे निर्देश नहीं आए हैं। जैसे निर्देश होंगे, उन पर अमल किया जाएगा।