लोकतंत्र सेनानियों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक बंदी, जो डीआईआर व मीसा के तहत जेलों में निरुद्ध थे। तत्कालीन सरकार ने गोपनीय जांच कराकर लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा, सम्मान राशि एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया था। यहां जिले में 96 लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुन: पात्रता की जांच के दौरान डीएम द्वारा 54 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को अपात्र मानते हुए अक्तूबर 2018 से सम्मान राशि रोक दी गई।

उन्होंने कहा कि 17 मई को 42 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को नोटिस जारी कर पत्रावलियों का उपलब्ध नहीं होना दर्शाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 54 अपात्र बनाए गए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को बहाल करके उन्हें सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं तुरंत दी जाएं। 42 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को दिए गए नोटिसों को वापस लिया जाए और उनकी सम्मान राशि व सुविधाएं बहाल की जाएं। न्याय सहायक पर भी अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उनके स्थानांतरण की मांग की है। इस मौके पर राम निवास रावत, कृष्ण गोपाल शर्मा, दौलत राम, चिरंजीलाल, अशोक कुमार शर्मा, नौरंगी लाल, गिरेंद्र सिंह, छोटेलाल, भीमसेन शर्मा, सुमन वार्ष्णेय, महेश चंद्र आदि मौजूद थे।