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3 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मिली धनराशि
Updated Tue, 13 Nov 2018 12:23 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
हाथरस। शासन स्तर से जिले में 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। शासन से इन भवनों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर जिले को भेज दी गई है। धनराशि के आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
यहां विभागीय स्तर से शासन को 41 भवनों के निर्माण की डीपीआर भेजी गई थी, लेकिन शासन स्तर से फिलहाल 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की डीपीआर पर मुहर लगाई गई है।
शासन स्त से प्रत्येक भवन निर्माण के लिए 8.30 लाख रुपये के हिसाब से धनराशि स्वीकृत की गई है। अब जिला प्रशासन स्तर से कार्यदायी संस्था को नामित किए जाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है।
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इस वित्तीय वर्ष में इन भवनों के निर्माण को पूरा करने का प्रयास विभागीय स्तर से किया जा रहा है। इन भवनों का निर्माण प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में ही किया जाएगा।
वही कई स्थानों पर ग्राम पंचायतों की भूमि पर इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से पहले से ही भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।
कार्यदायी संस्था के नामित होते ही भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डीपीओ धमेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शासन स्तर से 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि भेज दी गई है।
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हाथरस। शासन स्तर से जिले में 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। शासन से इन भवनों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर जिले को भेज दी गई है। धनराशि के आने के बाद विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
यहां विभागीय स्तर से शासन को 41 भवनों के निर्माण की डीपीआर भेजी गई थी, लेकिन शासन स्तर से फिलहाल 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की डीपीआर पर मुहर लगाई गई है।
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शासन स्त से प्रत्येक भवन निर्माण के लिए 8.30 लाख रुपये के हिसाब से धनराशि स्वीकृत की गई है। अब जिला प्रशासन स्तर से कार्यदायी संस्था को नामित किए जाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है।
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इस वित्तीय वर्ष में इन भवनों के निर्माण को पूरा करने का प्रयास विभागीय स्तर से किया जा रहा है। इन भवनों का निर्माण प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में ही किया जाएगा।
वही कई स्थानों पर ग्राम पंचायतों की भूमि पर इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से पहले से ही भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।
कार्यदायी संस्था के नामित होते ही भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डीपीओ धमेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शासन स्तर से 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि भेज दी गई है।