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आयोग की शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी लापरवाह
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में विभिन्न अधिकारियों और कार्यालयों पर पटलों पर आयोग की शिकायतें निस्तारण के इंतजार में पड़ी हैं। इन शिकायतों के निस्तारण में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जिले स्तर पर 54 शिकायतें लंबित हैं। अब इन शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता बरतने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जिले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के प्रकरण लंबित हैं। यहां एसडीएम सिकंदराराऊ के नौ, एसडीएम सादाबाद के चार, एसडीएम हाथरस के 17, बीएसए के पांच, सहायक श्रमायुक्त के 12, जिला प्रोबेशन अधिकारी के एक, समाज कल्याण अधिकारी के दो, सीडीओ के पांच, पीडी डूडा के एक, जिला कार्यक्रम अधिकारी के एक, अधीक्षण अभियंता विद्युत के तीन, तहसीलदार हाथरस के एक, एलबीसी कलेक्ट्रेट के एक, डीएलआरसी के एक और एसपी कार्यालय के एक प्रकरण लंबित हैं।
अब इन शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिले में विभिन्न अधिकारियों और कार्यालयों पर पटलों पर आयोग की शिकायतें निस्तारण के इंतजार में पड़ी हैं। इन शिकायतों के निस्तारण में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जिले स्तर पर 54 शिकायतें लंबित हैं। अब इन शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता बरतने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जिले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के प्रकरण लंबित हैं। यहां एसडीएम सिकंदराराऊ के नौ, एसडीएम सादाबाद के चार, एसडीएम हाथरस के 17, बीएसए के पांच, सहायक श्रमायुक्त के 12, जिला प्रोबेशन अधिकारी के एक, समाज कल्याण अधिकारी के दो, सीडीओ के पांच, पीडी डूडा के एक, जिला कार्यक्रम अधिकारी के एक, अधीक्षण अभियंता विद्युत के तीन, तहसीलदार हाथरस के एक, एलबीसी कलेक्ट्रेट के एक, डीएलआरसी के एक और एसपी कार्यालय के एक प्रकरण लंबित हैं।
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अब इन शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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