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राजस्व वसूली में पिछड़े विभागों से स्पष्टीकरण तलब
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
Updated Sun, 10 Apr 2016 11:57 PM IST
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हरदोई। जनपद की राजस्व वसूली की समीक्षा में कुछ विभागों से लक्ष्य के अनुरूप राजस्व जमा न होने पर डीएम विवेक वार्ष्णेय ने विभागाध्यक्षों से स्पष्टीकरण तलब किया है। कैंप कार्यालय पर रविवार को बैठक कर डीएम ने योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति पर प्रभारी चिकित्साधिकारियों का भी वेतन रोका और शौचालय निर्माण की फीडिंग न होेने पर नाराजगी व्यक्त की।
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कैंप कार्यालय पर विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कर डीएम विवेक वार्ष्णेय ने पाया कि वाणिज्य कर, वाहन कर, स्टांप कर विभाग की राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। डीएम ने सभी विभागों से स्पष्टीकरण लेने की जिम्मेदारी एडीएम लक्ष्मी शंकर सिंह को सौंपी। विभागवार समीक्षा में कृषि विभाग से सोलर पंपों की स्थापना में दो हार्स पावर के 75 पंप लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष 35 पंप लगाए गए, जबकि तीन हार्स पावर में 63 के लक्ष्य के सापेक्ष 44 पंप लगाने पर विभागीय अधिकारी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
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जननी सुरक्षा योजना में भुगतान की प्रगति खराब मिलने पर सीएमओ डा. अशोक कुमार श्रीवास्तव को शत प्रतिशत भुगतान होने तक सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य उपकेंद्र और बच्चों को चश्मा वितरण की प्रगति को भी जांचा। स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना की समीक्षा में 6012 शौचालय बनने के बावजूद 5012 निर्माण कार्यों की फीडिंग होने पर नाराजगी व्यक्त की और फीडिंग पूरी करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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आसरा योजना की समीक्षा में 544 के सापेक्ष 248 आवास ही पूरे होने और 244 निर्माणाधीन पाए गए। इंदिरा आवास, लोहिया आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुओं का टीकाकरण, मनरेगा, पौधरोपण, नलकूप, हैंडपंप स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार यादव आदि मौजूद रहे।