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सांसद आवास के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, नारेबाजी
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फोटो-7- आवास विकास कालोनी स्थित भाजपा सांसद जयप्रकाश के आवास के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस पदाधि
- फोटो : HARDOI
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हरदोई। कृषि कानूनों को वापस लेने व न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को भाजपा सांसद के आवास पर प्रदर्शन व नारेबाजी की। वहीं मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं। जिसमें न ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रावधान किया गया है और न ही कॉट्रैक्ट फार्मिंग की संविदा भंग के खिलाफ किसानों को उच्च न्याय पीठों में अपील करने का अधिकार दिया गया है। इन बिलों पर काफी समय से देशभर के किसान संगठन आंदोलनरत हैं। केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के दबाव में देशभर के किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। पुलिस द्वारा भीषण सर्दी में की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई के बावजूद किसान इन जनविरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग है।
कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन का समर्थन करते हुए यह मांग करती है कि सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले और किसान हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाएं। इस दौरान पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि प्रदीप पाठक को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी, जिला सचिव मंजू मित्रा, साधू सिंह, नेतम भारतीय, डॉ. अजीमुश्शान सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।
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प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं। जिसमें न ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रावधान किया गया है और न ही कॉट्रैक्ट फार्मिंग की संविदा भंग के खिलाफ किसानों को उच्च न्याय पीठों में अपील करने का अधिकार दिया गया है। इन बिलों पर काफी समय से देशभर के किसान संगठन आंदोलनरत हैं। केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के दबाव में देशभर के किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। पुलिस द्वारा भीषण सर्दी में की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई के बावजूद किसान इन जनविरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग है।
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कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन का समर्थन करते हुए यह मांग करती है कि सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले और किसान हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाएं। इस दौरान पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि प्रदीप पाठक को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी, जिला सचिव मंजू मित्रा, साधू सिंह, नेतम भारतीय, डॉ. अजीमुश्शान सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।
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