{"_id":"6034f2328ebc3ee8ea704da9","slug":"petrol-hardoi-news-gas-control-of-prices-diesel-hardoi-news-knp6135518115","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेट्रोल-डीजल व गैस की कीमतों पर लगाएं अंकुश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेट्रोल-डीजल व गैस की कीमतों पर लगाएं अंकुश
विज्ञापन
हरदोई। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। जिसमें बढ़ती पेट्रोल-डीजल व गैस की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी लगाए जाने की मांग की।
धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों के मनमाना टैक्स वसूले जाने के कारण गैस, डीजल व पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है, जबकि अन्य देशों में ईंधन भारत से कम मूल्य पर उपलब्ध है।
इसलिए गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जिलाध्यक्ष रामलखन पाठक ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को किसानों के हित में शीघ्र वापस लिया जाए।
विज्ञापन
एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए और एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को अपराध घोषित किए जाने की मांग की है। इसके अलावा भारत के सभी किसानों का सारा कर्ज माफ किए जाने व किसानों को कृषि कार्य के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए।
भाकियू महासचिव विष्णु कुमार मिश्र ने कहा कि किसान आयोग का गठन किए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने, पराली जलाने पर लगाई रोक को हटाए जाने और पराली जलाने के नाम पर किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे समाप्त किए जाए।
ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर तिवारी, रामनरेश मिश्र, राम लखन मौर्या, कमलेश कुमार, मनोज कुमार जगजीत सिंह आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों के मनमाना टैक्स वसूले जाने के कारण गैस, डीजल व पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है, जबकि अन्य देशों में ईंधन भारत से कम मूल्य पर उपलब्ध है।
विज्ञापन
इसलिए गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जिलाध्यक्ष रामलखन पाठक ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को किसानों के हित में शीघ्र वापस लिया जाए।
विज्ञापन
एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए और एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को अपराध घोषित किए जाने की मांग की है। इसके अलावा भारत के सभी किसानों का सारा कर्ज माफ किए जाने व किसानों को कृषि कार्य के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए।
भाकियू महासचिव विष्णु कुमार मिश्र ने कहा कि किसान आयोग का गठन किए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने, पराली जलाने पर लगाई रोक को हटाए जाने और पराली जलाने के नाम पर किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे समाप्त किए जाए।
ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर तिवारी, रामनरेश मिश्र, राम लखन मौर्या, कमलेश कुमार, मनोज कुमार जगजीत सिंह आदि शामिल रहे।