सरकारी कारिंदे मस्त, जनता पस्त

कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे ग्राम गढ़ी के सियाराम व राजबहादुर ने बताया कि लोहिया आवासों को लेकर उनके गांवों में धांधली हुई है। जिम्मेदारों ने गरीबों को दरकिनार कर अपात्रों को लाभ दे दिया है।

निर्धन,  गरीब खेतिहर, मजदूर पेशा लोगों के होने के बावजूद ग्राम प्रधान, सेेकेटरी व विकास विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लोहिया आवासों में अपात्रों का चयन कर लिया गया। ये अपात्र पूर्व में इंदिरा आवास पा चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया जिनके पक्के बड़े बड़े मकान बने हैं उनसे सुविधा शुल्क लेकर आवास दिलाए जा रहे हैं।

ग्रामीणों ने जांच करा इन सभी दोषी जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कराने की मांग की। इसके साथ पट्टे की भूमि को लेकर हुए विवाद में महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। क्रमिक आमरण अनशन पर मनोज कुमार, लाल्ता प्रसाद, नंदलाल शामिल रहे।

उधर मनरेगा, इंदिरा आवास व लोहिया आवासों को लेकर हुई धांधली की जांच कराने सहित नौ सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत असलापुर नागामऊ शाहाबाद के ग्रामीणों का गुरुवार से कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू धरना प्रदर्शन पांचवें दिन सोमवार को भी जारी रहा।

कोई सुनवाई न होने से आजिज ग्रामीणों ने कहा कि 15 जनवरी तक सुनवाई न हुई तो सात ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठेंगे। धरनास्थल पर श्याम कुमार सिंह, रामलड़ैते ने कहा कि 9 सितंबर को समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को दिया जा चुका है।

अब तक न्याय नहीं मिल सका है। लोगों की समस्याओं के प्रति जिला प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन है। जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ व उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन  सुनवाई नहीं हुई।

उन्होंने मांग की कि लोहिया आवासों में एक ही परिवार के चार चार लोगों को आवास दिए गए हैं कई धनाढ्य अपात्रों को भी आवास दे दिए गए उनकी जांच कर अपात्रों के आवास निरस्त कर पात्रों को लोहिया आवास दिलाए जाए।

वित्तीय वर्ष 2010 से 2014-15 तक बने व स्वीकृत इंदिरा आवासों में हुई अनियमितता की जांच कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि हरदोई सवायजपुर मार्ग से दाहिने लोनार से असलापुर तक मार्ग निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। असलापुर नागामऊ में आधार कार्ड कैंप लगाया जाए।

गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2010-2014 तक हुए कार्यों में प्रधान व सेक्रेट्री के द्वारा लगभग 43 लाख की धनराशि का गोलमाल किया है। पत्र में धनीराम, बालकराम, पंकज सिंह, रामलड़ैते, सालिकराम, सोबरन, मंजू देवी के भूख हड़ताल पर बैठने की बात भी बता दी गई है।