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मोबाइल बंद मिला तो होगी कार्रवाई
Hardoi
Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
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हरदोई। समाज कल्याण विभाग में अब कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय कर्मियों के गायब हो जाने पर जहां एक ओर कार्रवाई की चेतावनी दी गई, वहीं कर्मचारियों का मोबाइल बंद मिलने पर भी कार्रवाई की बात कही है।
इस संबंध में शनिवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ज्ञात हो कि समाज कल्याण विभाग में काफी अनियमितताएं व्याप्त हैं। कभी वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आ जाता है, तो कभी योजनाओं में अनियमितता की बात सामने आ जाती है, जिसको लेकर विभाग की छवि भी धूमिल होती है। हालांकि अब इसी अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी ने प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने सभी विभागीय कर्मचारियों समेत एडीओ व वीडीओ समाज कल्याण समेत सुपरवाइजरों को नियमत: उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन हर वक्त चालू रखने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने निर्देश जारी किए कि यदि किसी भी कर्मचारी का मोबाइल कार्यालय समय में बंद पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए। बताया गया कि सबसे ज्यादा प्रकरण वृद्धावस्था पेंशन के हैं, इसलिए उन्होंने वृद्धावस्था पेंशनों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण की बात कही है।
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इस संबंध में शनिवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ज्ञात हो कि समाज कल्याण विभाग में काफी अनियमितताएं व्याप्त हैं। कभी वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आ जाता है, तो कभी योजनाओं में अनियमितता की बात सामने आ जाती है, जिसको लेकर विभाग की छवि भी धूमिल होती है। हालांकि अब इसी अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी ने प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने सभी विभागीय कर्मचारियों समेत एडीओ व वीडीओ समाज कल्याण समेत सुपरवाइजरों को नियमत: उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन हर वक्त चालू रखने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने निर्देश जारी किए कि यदि किसी भी कर्मचारी का मोबाइल कार्यालय समय में बंद पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए। बताया गया कि सबसे ज्यादा प्रकरण वृद्धावस्था पेंशन के हैं, इसलिए उन्होंने वृद्धावस्था पेंशनों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण की बात कही है।
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