अब रुपयों के अभाव में नहीं रुकेगी गरीब बच्चों की पढ़ाई

शासन के मुख्य सचिव राहुल भटनागर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर परिवारों के छात्र-छात्रओं की शिक्षा में आर्थिक सहायता के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे मजदूर घर के बच्चों की आर्थिक बाधा के कारण पढ़ाई ठप नहीं होगी।

शिक्षा सहायता के लिए छात्रवृत्ति योजना में श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा एक से उच्चतर कक्षाओं तक निर्धारित दरों के अनुसार वजीफा दिया जाएगा। मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक शिक्षा ग्रहण कर रहे श्रमिकों के ऐसे बालक व बालिका जो किसी अन्य योजना में वजीफा का लाभ नहीं ले रहे हैं

उन्हें इस नई योजना में लाभान्वित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग लिया जाएगा।

विद्यालयों में पढ़ रहे ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनके अभिभावक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

इस तरह मिलेगा हर माह वजीफा
कक्षा एक से पांच तक - 100 रुपये
कक्षा छह से आठ तक - 150 रुपये
कक्षा नौ से दस तक - 200 रुपये
कक्षा 11 से 12 तक - 250 रुपये
आईटीआई या समकक्ष - 500 रुपये
पॉलीटेक्निक या समकक्ष - 800 रुपये
इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम - तीन हजार रुपये
मेडिकल कोर्स -   पांच हजार रुपये

जिले में करीब 35 हजार मजदूर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। इन परिवारों में जिन मजदूरों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति की नई योजना का लाभ दिया जाएगा। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए पंजीकृत मजदूर विभाग कार्यालय में आकर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। - अनुराग मिश्रा, सहायक श्रम आयुक्त